एकै वर्षमा २३ अर्ब ४ करोड कर फिर्ताको दाबी, ४ अर्ब ८४ करोड फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले एकै वर्षमा ४ अर्ब बढी कर फिर्ता गरेको छ । कूटनीतिक नियोग कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरूलाई तथा निकासीको आधारमा सरकारले ठूलो मात्रमा कर फिर्ता गरेको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा विभागमा कूटनीतिक नियोग कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरूले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार कर फिर्ता माग दाबी गरेका थिए । जसमध्ये ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार फिर्ता गरिएको छ ।

विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूको कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आ.व. २०८१/८२ मा लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजनाहरूअन्तर्गत रहेका विभिन्न करदाताहरूलाई समेत ठूलो मात्रमा कर छुट दिइएको छ । त्यस्ता करदाता र परियोजनाहरूले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार ४०३ रुपैयाँ कर फिर्ता माग दाबी गरेका थिए । तर, सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार कर फिर्ता गरेको छ । 

विभागका अनुसार कूटनीतिक नियोग कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरू तथा निकायहरू र सोअन्तर्गत कार्यालयहरूबाट लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजना समेतबाट सोही आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ४ सय ३३ वटा माग दाबी गरिएको थियो । कुल २३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ८० हजार  कर फिर्ता माग दाबी गरिएकोमा ४ अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय विभागबाट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजश्व विभागको कर फिर्ता शाखाले कूटनीतिक निकायहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूको मू.अ. कर फिर्ता गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले मू.अ.कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाको मू.अ.कर फिर्तासम्बन्धी कार्य गर्नेलगायत मातहत कार्यालयहरूको कर फिर्तासम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । सो शाखाले कर फिर्ता सम्बन्धमा आईपर्ने नीतिगत एवं कानुनी जटिलता निरुपणका लागि निर्णयका लागि तालुक महाशाखा तथा माथिल्लो पद एवं निकायमा पेस गर्ने, कूटनैतिक सुविधाप्राप्त कूटनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक निकायहरको मू.अ.कर फिर्ता कार्यलाई छिटो छरितो र सहज सम्पन्न गर्ने, मातहत कार्यलयहरूको कर फिर्तासम्बन्धी कार्यप्रक्रिया सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं कर फिर्तासम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेखीकरण लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सरकारले कूटनीतिक नियोग कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरू तथा निकायहरूका लागि विद्युतीय माध्यममार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मिति २०८० कात्तिक २० मा स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । न्युज एजेन्सी नेपाल