ऋण नतिर्ने बढ्दा कर्जा नोक्सानी जोखिम रकम ४० अर्ब माथि

काठमाडौं । पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप नयाँ कर्जाको माग अपेक्षा गरेअनुसार नआउनु र प्रवाह भैसकेका पूराना कर्जाको साँवा तथा ब्याज नउठ्दा अन्ततः दिनप्रतिदिन खराब कर्जाको आकार बढ्दै गएको छ ।

ऋण नतिर्ने ‘डिफल्डर’को आकार बढेसँगै कर्जा नोक्सानी जोखिमवापत अर्थात् कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनल (लोन लस प्रोभिजनल)वापत छुट्याउने रकम बढ्दा बैंकहरुको नाफामा कमी आउने र अन्ततः लाभांशमा प्रभाव परेको छ । 

यद्यपी उक्त डिफल्ट कर्जा उठेको खण्डमा उक्त बराबरको रकम नाफामा देखिने छ ।  तर तत्काल ऋण नतिर्नेको आकार बढ्दा त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । जुन नाफाबाट घटाउनु परिरहेको छ ।

पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनुरुप छुट्याएको रकमको आकार झन् बढि रहेको छ ।  जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन खर्च तीव्र देखिन्छ । 

सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा निस्क्रिय कर्जाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेअनुसारको कर्जा नोक्सानी खर्च हुने गर्दछ ।  तथापी नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांक तयार पार्दासम्म कर्जा नोक्सानीको आकार पुनः संशोधित भएर प्रकाशन हुने भएकाले केही थपघट हुन सक्ने पनि बताइएको छ । 

यसअनुरुप केन्द्रीय बैंकले मंसिरसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ को समग्र) सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कात्तिकरसम्म आइपुग्दा जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा नोक्सानी तथा करसम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । 

यसले एकातिर बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास देखिए पनि अर्कातिर नाफामा भने मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । गत असार मसान्तसम्ममा कर्जा जोखिमका लागि कुल ८९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५.२२ प्रतिशत बढी थियो । 

असारमा यस्तो जोखिमका लागि छुट्याएको रकमको तुलनामा भने पछिल्लो रकम कम हो ।  तथापी गत असोजमा भन्दा अहिले कात्तिकमा कर्जा नोक्सानीवापत छुट्याउने रकमको आकार बढेको देखिन्छ ।  केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोजमा कर्जा नोक्सानी वापतको रकम ३८ अर्ब ९६ करोडमा थियो । 

त्यसपछि कात्तिकसम्ममा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थपिएर कर्जा नोक्सानी जोखिम वापतको रकम ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  यो गत असोजको एक महिनाको अन्तरमा करिब ४.८ प्रतिशतले बढि हो । 

उक्त कुल जोखिमवापत छुट्याएको रकममा वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा ३४ अर्ब ७९ करोड, विकास बैंकमा चार अर्ब ८५ करोड र वित्त कम्पनीहरुमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

यसभित्र सामान्य कर्जा नोक्सानी प्रावधानमा केही कमी देखिए पनि पास लोन र वाच लिस्ट कर्जाका लागि गरिएको प्रावधान बढ्दो क्रममा छ ।  विशेषगरी वाच लिस्ट कर्जाको प्रावधान गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा करिब ३.६ प्रतिशतले घटे पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा भने अझै उच्च नै रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विशेष कर्जा नोक्सानी प्रावधान भने निरन्तर बढ्दो देखिएको छ ।  गत कात्तिकसम्म यस्तो प्रावधान ३१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  यो गत असोजको तुलनामा करिब चार प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । 

यसले समस्याग्रस्त कर्जाको दबाब अझै कायमै रहेको संकेत गर्छ ।  बैंकिङबाहेकका सम्पत्तिका लागि गरिएको प्रावधानमा लगानीमा हुने सम्भावित नोक्सानी र अन्य सम्पत्तिमा हुने क्षतिमा पनि उल्लेख्य उतार चढाव देखिएको छ । 

विशेषगरी अन्य सम्पत्तिको नोक्सानी प्रावधान अघिल्लो अवधिको तुलनामा बढेको छ । 

कर्जा नोक्सानीको जोखिमबापत रकम बढ्दा नाफा र लाभांश प्रभावित

कर्जा नोक्सानीको जोखिमबापत रकम छुट्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफा मिश्रित देखिँदै आएको छ ।  जसले गर्दा गत असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खुद नाफा ७८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको  थियो । 

यसपछि चालु आवको पहिलो त्रैमास अर्थात असोजसम्ममा १४ अर्ब ६७ करोडमा सीमित भयो ।  यसपछि कात्तिकसम्ममा भने नाफा बढेर २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  यो गत असोजको तुलनामा नाफा ४५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढे पनि अघिल्ला वर्षको समान अवधिको तुलनामा भने अझै कमजोर नै हो ।

समग्रमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्जा नोक्सानी र अन्य सम्भावित जोखिमका लागि ठूलो मात्रामा नियमअनुसार रकम बढाइरहनु परेको छ ।  यसले प्रणालीलाई दीर्घकालमा सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिए पनि अल्पकालमा नाफामा दबाब कायमै रहने संकेत देखिएको छ । 

परिणामस्वरुप, तत्कालको आर्थिक वर्षको लाभांशमा प्रहार गर्छ । जस्ले अपेक्षाअनुसार बैंकहरुले चाहेर पनि लाभांश बढाउन पाउँदैनन् । यसैक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बैंकहरू हाल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउँदै ऋण नतिर्नेको आकार बढ्दा बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनिङ बढेको गुनासो गरे । 

उनकाअनुसार यतिबेला यो प्रोभिजनिङ बढ्नुका पछाडि ‘जेनजीको मुभमेन्ट’ (हालको आन्दोलन) र बाढी पीडितका कारण ठूलो असर परेको छ । 

‘‘बैंकहरूले असोज महिनामा धेरै प्रोभिजन थपेर गएको र पुस महिनामा भने केही रिकभर हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने । अध्यक्ष कोइरालाले सामान्यतया मंसिर, पुस र माघ महिना ऋणको माग बढेर व्यवसाय फस्टाउने सिजनेबल समय भए पनि यसवर्ष निराशाजनक स्थिति रहेको गुनासो गरे । 

तर, हाल ऋणको माग एकदम कम रहेको र अपेक्षित स्तरको माग नआएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । 

‘‘यो अवस्थाले गर्दा बैंकर र व्यवसायीहरू सबै दोधार अवस्थामा छन् । यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरताले भोलि के होला भन्ने धेरैलाई संसय बढेको छ,” उनले थपे ।

यसैबीच केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुला लागि प्रावधान तोकेको छ ।  जसअनुरुप कर्जा वर्गीकरण न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । 

पहिलो– असल कर्जामा कुल कर्जाको १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनु पर्छ ।  

दोस्रो– सुक्ष्म निगरानी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनु पर्छ ।  

तेस्रो– कमसल २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनु पर्छ ।  

चौथो– शंकास्पद ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानीवापत रकम छुट्याउनु पर्छ ।  

पाँचौं– खराब सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनु पर्छ ।