‘कुलिङ पिरियड’को निषेधले संवैधानिक निकाय दलीय झोले केन्द्र बने भने...

संसदले विधि अर्थात् कानुन निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने, बजेट पारित गर्ने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउने, संवैधानिक स्वीकृति दिने, सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक निकाय एवं कूटनीतिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाई गर्नेलगायतका काम गर्छ ।

संसद्को बहुआयामिक कार्य भएता पनि कानुन बनाउनु संसद्को प्रमुख काम हो । मुलुकको आवश्यकताबमोजिम नयाँ कानुन बनाउनु, पुराना कानुन संशोधन गरी समसामयिक तुल्याउनु, आवश्यक नभएका र कार्यान्वयनमा नरहेका कानुन खारेज गर्नु संसदको प्रमुख काम हो । 

तर, विडम्वना हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, गुणस्तरीयता कम र जनताकेन्द्रित भन्दा पनि लालफित्ताशाहीमुखी प्रवृति देखिन्छ । एउटा विधेयक पारित हुन वर्षाै लाग्छ भने विधेयक पारित हुँदा वर्णशंकर स्वरूपमा निस्कछ । संघीयता कार्यान्वनसम्बन्धी कतिपय कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । संसद् र समितिहरूले विधेयक पारित गर्ने सवालमा उचित ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । विधेयकको अध्ययन र छलफल गहिरो रूपमा हुँदैन र भएका छलफलमा पनि सदस्यहरूले असान्दर्भिक विषय उठाएर गोलचक्करमा पार्ने गर्छन् । 

हालै राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’का सम्बन्धमा कोकोहोलो मच्चिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भनी सभापति, सदस्य र कर्मचारीहरूबीच एक–अर्कामा दोषारोपण गरेको दृश्य लज्जास्पद देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया हुँदै वरिष्ठ नेतासम्मले निकै हल्लाखल्ला गरे । 

मानौँ, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ‘कुलिङ पिरियड’ हो भन्ने भान पारियो । संवैधानिक निकायमा दुई वर्षसम्म अवकास प्राप्त उच्च कर्मचारीकोे नियुक्ति नभएपश्चात मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त र तमाम विकृतिमुक्त हुनेछ भन्ने जसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

के हो कुलिङ पिरियड 

कुलिङ अवधि भन्नाले कुनै सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरी अवकास प्राप्त गरेपश्चात आफूले काम गरेको क्षेत्र वा अन्र्तगत निकायमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गर्न नहुने निश्चित अवधि हो । कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत, पारिवारिक वा अन्य निजी संघ सस्थाको फाइदाका लागि काम गर्न सक्छन् । सरकारी खरिद तथा निर्णयमा कसैलाई फाइदा पुर्‍याइदिन सक्छन् । सरकारी सूचना, तथ्य तथ्याङ्क, दिएर प्रभावित पार्न सक्छन् भनी अवकासपछि त्यस्ता स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्षेत्रमा काम गर्न रोक्ने प्रावधान नै ‘कुलिङ अवधि’ हो ।

यो अवधिले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने, कर्मचारीमा नैतिकता र पारदर्शिता कायम हुने, निजामती सेवामा विश्वासको वातावरण बन्ने, नीति निर्माण स्वार्थ प्रेरित नभई निष्पक्षता कायम रहने विश्वास गरिन्छ । विश्वका केही मुुलुकहरूले यो व्यवस्थालाई संविधानमा राखेका छन् भने केही मुुलुकहरूले कानुन बनाएर नैतिक आचरणको विषय बनाएको पाइन्छ । 

विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था 

संविधान जारी भएपश्चात संघीयता अनुकूल निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्नेमा हालसम्म ऐन पारित हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भै राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय अड्किएको थियो । 

कर्मचारीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ र तत्कालीन नेकपाभित्रको द्वन्द्वका कारण उक्त विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले विधेयक फिर्ता लियो । उक्त विधेयकमा पनि सरकारले सहसचिव वा सो भन्दा माथिको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति विना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन साथै नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायहरूबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नसक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । जसलाई तत्कालीन समितिले सरकार प्रस्तावबमोजिम नै पारित गरेको थियो । 

२०७९ सालमा आएकोे निजामती विधेयकको आचरण परिच्छेदको दफा ८२ (४) मा संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिइ संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न, अवकास हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्वन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । 

सरकारले उक्त प्रावधान ल्याउनुको कारणमा निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने जनाएको छ । 

विधेयकमा संशोधन

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक भएका कारण विधेयकमा आ–आफ्नो स्वार्थ वा हित समावेश गर्न व्यापक लविङ्ख भएको देखिन्छ । १२४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले १५८३ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए । बहुचर्चित ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी दफा ८२ मा केही प्रभावशाली सदस्यहरूको समूहको समेत संशोधन थियो । 

जसमा भनिएको थियो, ‘माथि जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सेवा निवृत्त भएको एक वर्षसम्म सेवा निवृत्त हुनुअघिको कामको प्रकृतिसँग जोडिएको कुनै सरकारी, गैरसरकारी आयोजना तथा निकाय वा संस्थामा कुनै पनि नियुक्ति, कर्मचारी वा परामर्शदाता हुन वा कुनै दलमा आवद्ध भई निर्वाचनमा भाग लिन पाइने छैन’ भन्ने संशोधन रहेको थियो । 

त्यसैगरी अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायसहित अन्य निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन र त्यस्तो संस्थाबाट फाइदा लिन हुँदैन भन्ने संशोधन रहेको थियो ।

कुनै सदस्यले एक वर्ष कुनै सदस्यले दुई वर्ष र कुनै सदस्यले पाँच वर्ष समयावधिको संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । यसरी उक्त दफामा परेको सीमित संशोधनको प्रस्तावमा संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक निकायमा नियुक्ति लिन नहुने भन्ने सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी स्वदेशी वा विदेशी संस्थाको कर्मचारी र परामर्शदाता हुन नहुने भन्ने नै थियो ।

समस्याको चुरो 

निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको दफा ८२ (४) को सट्टमा समितिले नयाँ दफा (४) समावेश गरेको छ । उक्त दफामा भनिएको छ कि निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । 

त्यसैगरी विधेयकको दफा (४) र अब हुन आउने दफा (५) मा रहेको नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिइ भन्ने शब्द हटाइएको छ । यो हटाउँदा सेवा निवृत्त भएको सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ जुन दफा (४)सँग बाझिने हुन्छ । 

यसरी प्रस्तावित विधेयक एकातिर, विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव अर्काेतिर र समितिबाट पारित प्रस्ताव अर्काेतिर देखिन्छ । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव र संशोधनकर्ता सदस्यहरूको प्रस्तावको आशय उस्तै देखिन्छ । 

सरकारले ल्याएको विधेयकको आशय सहसचिव र सो भन्दामाथिको अवकास प्राप्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र मातहतको निकाय वा स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संघ संस्थाहरूमा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने थियो न कि संवैधानिक आयोगहरू र कूटनीतिक निकायमा काम गर्न रोकेको थियो । 

तर छलफलका क्रममा नयाँ व्यवस्था राखियो अनि साविकको व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा सो हटाइएन, समस्या यहाँ नेर हो । प्रतिनिधिसभाबाट समितिको प्रतिवेदन पारित भएपछि मात्र एक आपसमा दफाहरू बाझिएको विषय थाहा पाउनुमा कसको कमजोरी होला ? सभापतिको, समिति सदस्यहरूको, सभाका अन्य सदस्यहरूको, समितिका कर्मचारीहरूको, मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको वा मुख्यसचिव र सचिवहरूको षडयन्त्र ? विडम्वना !

लविङको प्रभाव र बहुरूपी संशोधन

प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि प्रतिपक्षी दलबाट विरोध जारी छ । सभा र समितिहरूमा सदस्यहरूको आरोप–प्रत्यारोप र चर्काचर्की मात्र देखिन्छ । सदनभित्र एउटा विधेयकमाथि छलफल हुँदा अर्र्कै विषयमा छलफल हुन्छ । विधेयक अध्ययन गर्ने र विषय केन्द्रित भएर संशोधन राख्ने र तदनुरूप छलफल गर्ने गरेको पाइँदैन । 

निजामती विधेयकमा धेरै संशाोधनहरू अमिल्दा देखिन्छन् । पहिले नै अलग भइसकेको स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवाभित्र राख्नुपर्ने भन्ने धेरै जना सदस्यको संशोधन, विविध सेवाका महिला विकासका कर्मचारीहरू स्वतः सामान्य प्रशासन समूहमा समाहित हुनेछन् भन्ने संशाोधन अमिल्दा संशोधन प्रस्ताव र कर्मचारीहरूले गरेको लविङ्खका आधार तयार भएका प्रस्ताव हुन् ।  एक दर्जनभन्दा बढी समूहका सदस्यले हुबहु १४ वटा एकै बेहोराका यस्ता संशोधन दर्ता गराएका थिए । 

सदस्यहरूले संशोधन राख्दा कानुनको भाषामा स्पष्ट रूपले कहाँनेर के राख्ने हो सो उल्लेख गर्नुपर्नेमा उपदफा (१) मा ३६० डिग्री सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने, प्रशासनबाट हुने हरेक कामहरू कार्यालय समयमा नै पारदर्शी तरिकाले हुनुपर्छ । 

कर्मचारीहरू चौरमा घाम ताप्ने, क्यान्टिनमा गफ गर्ने र बिचौलियाले बोलाएपछि मात्र कार्यकक्षमा पुग्ने प्रवृत्तिलाई निष्क्रिय पार्ने कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्ता संशाोधनहरू पनि राखिएको र स्वीकृत भएको  देखिन्छ । पदपूर्ति प्रतिशतमामा पनि उल्लेख्य संशोधन परेको थियो । सरकारले लहडमा ल्याएको पुरुष र महिलाको सेवा प्रवेशको उमेर क्रमशः ३२ वर्ष र ३७ वर्ष हुने प्रस्तावको सट्टासाविक बमोजिम नै क्रमशः ३५ र ४० वर्ष गर्न धेरै सदस्यहरूको संशोधन परेको थियो ।

यति पटकसम्म लिखित परीक्षामा सहभागी भइसकेकोले परीक्षा दिन नपाउने भनेर स्वयं संसद् सदस्यले नै संशोधन राखेर बहसमा ल्याए । मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि दुई वर्ष र तीन वर्ष गर्न धेरै संशोधन परेको देखियो । कुनै सदस्यले त माथि जे सुकै उल्लेख भएतापनि कर्मचारीले ५८ वर्ष नपुगेसम्म बहाल रहनेछन् भनी पदावधिसँग बाझ्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरेको पनि देखियो ।

त्यसैगरी यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगाडि सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पैतालीस वर्ष तोकिएको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकास हुँदा निवृतिभरण पाउने अवधि नपुगेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ भन्ने एकै व्यहोराको संशोधन पनि धेरै सदस्यले राखेको देखिन्छ । 

अनिवार्य अवकासको उमेर ५८ वर्षको ठाउँमा उपसचिव पदमाथि ६५ वर्ष, अधिकृतस्तरको ६२ वर्ष राख्नुपर्ने संशोधन सत्तापक्षकै सदस्यहरूको रहेको देखिन्छ । कम्तीमा ८० प्रतिशत संशोधनहरू कर्मचारीहरूका तर्फबाट नै लविङ्ख गरेर पेश गरेको देखिन्छ । नीतिगतभन्दा पनि नितान्त कर्मचारीको विषयमा दर्जनौ सदस्यहरूले एउटै व्यहोराका संशोधन दर्ता गराएको देखिन्छ । 

सदस्यहरूका कतिपय राम्रा संशोधनहरू समावेश भएको पाइँदैन । पाँच वर्ष पूरा भएपछि सम्पूर्ण सेवाको कार्य अवस्था र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न एक पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ भन्ने संशोधन समावेश भएन । सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्तबमोजिम निश्चित समयपश्चात सरकारी संगठन वा निकायहरूले पुर्‍याएको सेवा र संगठन संरचनाको पुनरावलोकन अर्थात् संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुनुपर्छ भन्ने छ । 

तर, हाम्रो मुलुकमा बीसौँ वर्षसम्म पनि त्यस किसिमको सेवा प्रवाहको मूल्याङ्कन हुँदैन भने प्रभावशाली कर्मचारीहरू रहेको संगठनमा दुई चार वर्षभित्रै नाम मात्रको सर्वेक्षण गरी दरबन्दी थप्ने कार्य भएको देखिन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीको उत्तरदायित्व सम्बन्धमा उठेका सवालहरूको छानबिन गर्न एक नैतिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, कार्य विवरण र कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपश्चात सामान्यतया एक वर्ष उक्त जिम्मेवारीमा राख्नु पर्नेछ भन्ने जस्ता राम्रा संशोधनहरू समेटिएको देखिएन् । 

अन्त्यमा, ‘कुलिङ पिरियड’का सम्बन्धमा विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था उचित थियो । आजभन्दा अगाडि केही मुख्यसचिव र सचिवहरूले स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी अवकाशको मुखैमा अझ भनौँ सबै तारतम्य मिलाएर विदेशी संस्थाहरूमा काम गरेको उदाहरण पाइन्छ । 

एकाध यस्ता कर्मचारी र अवकाशपछि नियुक्ति पाउने आशामा कुनै अमुक दलको कार्यकर्ता नै बन्ने र राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि कर्मचारीमा देखिएकै हो । केही यस्तो विकृति देखियो भन्दैमा सबै सोझा यात्रीहरूको बाटो बन्द गर्नु कति जायज होला ? 

अुनभवी र पेशाप्रति इमान्दार कर्मचारीको बाटो बन्द गरी संवैधानिक निकायहरू झोले अर्थात् दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र हुँदा के होला ? लोकतन्त्रमा त सबैले अवसर पाउने गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अदालत, संवैधानिक निकायहरू, कूटनीतिक निकायहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूमा नियुक्ति गर्ने फराकिलो मार्ग सरकारले अवलम्बल गर्नुपर्ने होइन र ? 

(खड्का संसद् सचिवालय हालै अवकाश प्राप्त सचिव हुन्)