संविधान र देशको सपथ खाँदै प्रदेशको सर्वोच्च पदमा आसिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत काम गर्दा मधेश प्रदेशको राजनीति ०८२ कार्तिक महिनाको अन्तिम हप्ता एकाएक तात्तिन पुग्यो ।
दलीय स्वार्थनिम्ति राजनीति गर्न खोज्दा भण्डारी र मण्डलले पद गुमाउन बाध्य भए । यो पूर्णतः दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्नुपर्दाको परिणति थियो । दुवैले नेकपा (एमाले)को निहित स्वार्थमा हिँड्न खोजे । अन्ततः पद गुमाए । तिनले कात्तिकभर मधेस प्रदेशको राजनीतिलाई अस्थिर बन्न पुग्यो, तिनको गैरसंवैधानिक काम–कारबाहीका कारण ।
दलीय स्वार्थ र अहंकारयुक्त राजनीति दिगो र स्थायी हुँदैन । यस्तो राजनीतिले आफैँलाई पनि डुबाउँछ । अनि जनता र शासन–सत्तालाई पनि डुबाउँछ भन्ने दुई–तिहाइको संघीय सरकारका काम–कारबाही र मधेश प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । २१औँ शताब्दीको शासन–प्रशासन लहड र सनकले चल्दैन पुष्टि भएको छ ।
खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्थामा अँध्यारो कोठाबाट राजनीतिको रिमोट कन्ट्रोल गर्न खोज्नु कसैका लागि हितकारी हुँदैन । शासनमा बस्नेहरूले संयमता नअपनाउँदा यस्ता राजनीतिक दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ ।
मधेशमा मुख्यमन्त्री पद प्राप्ति अनपेक्षित प्रयोग गर्दा संविधानविपरीत प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाका सभामुखले काम गर्दा मधेशमा विरोध र संघर्षले उग्र रूप लियो ।
सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई समयमै मुद्दा किनारा लगाइदियो । अब मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार पनि गठन भएको छ । शान्ति तथा सद्भाव पनि स्थापित भयो । मधेश प्रदेशमा मात्र नभई देशभरि नै, के अब मधेश प्रदेशको राजनीति सप्रेला ?
मधेश प्रदेशको राजनीति सप्रनु भनेको मधेश प्रदेशको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासन र परिणाममुखी काम गर्न ध्यान देओस् भन्ने हो । यो चिन्ता र सरोकार राख्नुपर्ने मुख्यकारण यो प्रदेशबाट संघीयताको कार्यान्वयनमा ठूलो भूमिका निर्वाह हुन्छ भन्ने सोच थियो ।
दुर्भाग्यवश, मधेश प्रदेशको राजनीति शुरुदेखि नै अनियमितता, भ्रष्टाचार र सत्ता–स्वार्थको खेलमा डुब्न जाँदा न राष्ट्रले केही पायो, न मधेश प्रदेशका जनताले परिणाममुखी काम देख्न पाए । न विकास, न समृद्धि र न राजनीतिक स्थिरता नै देख्न पाए ।
मधेशमा अनियमितता, भद्रगोल र बेथिति बढ्नुमा प्रदेश नेताहरूको मात्र भूमिका देखिँदैन, संघीय दलका नेताहरूको भूमिका र अदृश्य खेल पनि यसमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।
राजनीतिले दिशाहीनता र समस्याका थुप्रोलाई संविधान र कानुनअनुरूप सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त छ । असल राजनीति र सक्षम नेताको पहिचान नै समस्याको सही रूपमा निदान गर्न सक्नु हो ।
असफल र अक्षम नेताहरूले जहाँ पनि जहिले पनि समस्या विवेकसम्मत् रूपमा समाधान गर्नभन्दा विवाद बढाउनेतिरै उद्यत हुन्छन् । यो भनाइ नेपालको केन्द्रीय र प्रदेश राजनीतिमा बारम्बार देखिने गरेको छ । यही कारण नेपालको राजनीति २००७ सालदेखि अहिले सम्म पनि अस्थिर बन्दै गएको हो ।
०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन र रूपान्तरण पक्कै हुन्छ भन्ने सोचिरहेकालाई मधेश प्रदेशमा भएको राजनीतिक घटनाले देशको राजनीति अगाडि बढ्नभन्दा पछाडि नै धकेलिन लागेको हो कि भन्ने लागेको छ ।
केन्द्रको राजनीतिमा पनि परिवर्तन र रूपान्तरणमुखीभन्दा पुरातनवादीहरू नै हाबी भएको अवस्था छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम पुरातनवादीहरूले रोक्छन् कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ ।
मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारी र प्रदेश सभामुख मण्डलको गैरसंवैधानिक काम–कारबाहीबाट फाइदा हुँदोरहेनछ भन्ने संलग्न दल तथा राजनीतिक पात्रहरुले बुझ्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, मधेश प्रदेशमा झैँ अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा अरू प्रदेशहरू पनि डुबेका छन् भन्ने समाचार आएका छन् । यस्ता समाचारहरूले संघीयताको स्थिरता र कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ । यसतर्फ अरू प्रदेशका नेता तथा पदाधिकारीहरूले पनि समयमै होस पुर्याई काम गर्न र आफूलाई सच्याउन जरुरी छ ।
खराब काम–कारवाही र कुशासन विरुद्ध भदौ २४ गते देश जागरूक भयो र नेताहरू अपमानित हुन पुगे भन्ने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरूले पनि स्मरण गर्नु पर्ने विषय बनेको छ ।
अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थजस्ता कुशासनमुखी काम अबको जनताले सह्य गर्दैनन् भन्ने कुरालाई सबै तहका राजनीतिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले नबुझ्ने हो भने देशमा ०८३ भदौ २४ गतेको भन्दा पनि ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुन बेर लाग्दैन ।
अब कथमकदाचित् अर्को राजनीतिक दुर्घटना भयो भने न यो शासन व्यवस्था कायम रहन सक्छ, न संघीयता कायम रहन सक्छ । न राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताको अस्तित्व र औचित्य रहन सक्छ ।
मधेश प्रदेशको यो घटनाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि तरंगित बनाएको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सिद्धान्त, नीति र इमान्दारिता, नैतिकता र जवाफदेहिताको राजनीति २०४८ सालदेखि नै स्थापित हुन सकेको देखिँदैन ।
यो अवस्थामा मधेश प्रदेशमा राजनीतिमा सिद्धान्त, नीति र इमान्दारिता, नैतिकता र जवाफदेहिताको राजनीति कसरी स्थापित, विकसित र सुदृढ बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
२०४८ सालयता नेपालको राजनीतिको निष्पक्ष अध्ययन र विश्लेषण गर्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा रुमल्लिएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र गतिविधिबाट देश आन्तरिक कलह र विवादमा रुमल्लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाली जनताले देशमा विकास, सुशासन तथा समृद्धिका बारेमा चिन्ता र सरोकार राख्नु आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरता दिई देशको सार्वभौमिकतालाई जोगाइ राख्ने नेताहरू घचघचाउनु पनि जरुरी छ ।
त्यसमाथि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले नेपालको राजनीति, समाज र पार्टीहरूलाई नराम्रो धक्का दिइसकेको छ । यतिबेला नेपालका सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरू र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको चेत खुल्नुपर्ने थियो । यिनीहरूको चेत अझै पनि खुलेको देखिँदैन ।
नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा स्वतन्त्रताका लागि वारम्बार आन्दोलन र संघर्ष हुने गरेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले सुधार र रूपान्तरण तथा जिम्मेवारीको अनुभूति दिन नसक्नु राजनीतिक दलका नेताहरूको अक्षमता हो भन्ने मान्न बाध्य हुन सक्छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रलाई दोष दिइयो, २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष दिइयो । तर आज न राजाको हस्तक्षेप छ, न अरुको । स्वतन्त्र, इमानदार र जवाफदेही रूपमा देश र जनताको सेवा गर्न नसक्ने नेता र व्यवस्थाको औचित्य रहँदैन भन्ने कुरा जनताले भन्न थालेका छन् ।
बारम्बार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभासद् भएका असफल र अक्षम नेताहरूले अब राजनीतिमा टाँसिइरहनुभन्दा सम्मानपूर्वक विश्राम लिँदा नै देश, जनता र पार्टीको लागि हित हुने देखिन्छ । यो वास्तविकता नबुझ्दा नेता, पार्टी र देश पनि डुब्न जान बेर लाग्दैन ।
असफल प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि पदमा बसिरहन चाहनेहरूलाई पार्टीका अरू नेता तथा कार्यकर्ता र जनताले गलहत्याएरै लखेट्छन् । श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालको हालैका घटनाक्रमले देखाएको छ । राजनीति जहिले पनि गतिशील, परिवर्तनकारी, समयसापेक्ष र रूपान्तरणमुखी हुन्छ । परिवर्तनविना राजनीति रहनै सक्दैन भन्ने कुरा पनि विश्वका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।