नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभांश : चुनौती र अवसर

नेपाल अहिले समृद्धिको दिशामा उन्मुख त छ तर पाइला चाल्न भने ढिला भइसकेको छ । प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक विविधताको धनी नेपाललाई अहिले प्राप्त सबैभन्दा ठूलो सम्पदा भने जनसाङ्ख्यिक लाभांशको मौका हो ।

हुन त २०४७ सालबाटै नेपालमा युवाको जनसङ्ख्या बढ्न थालेको हो। उमेर समूहअनुसार जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा आगामी २०–२५ वर्षसम्म नेपाल जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनसक्ने अवस्थामा रहने देखिन्छ । जनसाङ्ख्यिक लाभको समयको ३० वर्ष नेपालले गुमाइसकेको छ । नेपालले युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्न नसक्दा लाभान्वित हुनसकेको छैन भने नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभांशबाट सबभन्दा बढी खाडीका मुलुकहरू, कोरिया, मलेसिया, जापानजस्ता देश लाभान्वित भएका छन् ।

युवा शक्ति कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक हो । युवा जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक विकासबाट मात्रै कुनै पनि राष्ट्रको विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । हरेक राष्ट्रको प्रगतिमा युवाको योगदान नै प्रमुख रहेको हुन्छ । राष्ट्र निर्माणमा सबै उमेर र अवस्थाका व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि युवाको भूमिका तथा सक्रियता बढी अर्थपूर्ण हुने मानिन्छ ।

युवा विकास र परिवर्तनका संवाहक, वर्तमानका साझेदार र भविष्यका कर्णधार मानिन्छन् । त्यसैले युवा शक्तिलाई मानवीय पुँजी निर्माणको अग्रस्थानमा राख्नुपर्छ । सबल मानवीय पुँजी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मेरुदण्ड हो । हरेक देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि युवा शक्ति निर्णायक र अपरिहार्य छ ।  इतिहास साक्षी छ, युवा सहभागिताविना कुनै पनि आन्दोलन, परिवर्तन तथा विकास सम्भव भएको छैन ।

युवालाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकेका राष्ट्रले उनीहरूको ऊर्जा र प्रतिभाबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनन् । उल्टै बरु विकृति, द्वन्द्व र अस्थिरताको सामना गर्न बाध्य छन् । तसर्थ, युवाशक्ति अवसरमात्र नभएर सही परिचालन गर्न नसकिए चुनौती पनि हुन् ।

हरेक राष्ट्रमा एउटा युग आउँछ जुन बेला त्यहाँको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा युवाको जनसङ्ख्याले ओगटेको हुन्छ । श्रम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या उच्च रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्था जनसाङ्ख्यिक लाभांशबाट लाभान्वित हुने अवस्था हो । मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभांशबाट लाभान्वित हुन सकेको खण्डमा मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांश भन्नाले कुनै पनि देशको कुल जनसङ्ख्यामा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको बाहुल्य हुनु र आश्रित जनसङ्ख्या (बालबालिका र वृद्धवृद्धा) को अनुपात कम हुनुलाई बुझाउँछ । यो अवस्था देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सुनौलो ढोका हो । यसले उत्पादकत्व बढाउन, बचत र लगानीमा वृद्धि गर्न तथा मानवीय पुँजीको विकास गर्न अभूतपूर्व अवसर प्रदान गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानमा आश्रित जनसङ्ख्याको तुलनामा क्रियाशील श्रमशक्तिको जनसङ्ख्या धेरै रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार क्रियाशील श्रमशक्तिसँग सम्बन्धित उमेर समूह (१५–५९) को जनसङ्ख्या ६१.९६ प्रतिशत  छ। यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो । विकासको लागि यो राम्रो सूचकाङ्क हो । 

नेपालले यसलाई अहिलेसम्म पूर्ण सदुपयोग गर्नसकेको छैन । दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरको अभाव तथा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा हजारौँ नेपाली युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । खेतबारी बाँझा छन्, कलकारखानाहरू अपेक्षितरूपमा फस्टाएका छैनन् र देशले रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रमाथि टेकेर सास फेरिरहेको छ ।

वास्तवमा बेरोजगारी देशको ठूलो समस्या हो । बेरोजगारीले बढाएको युवा पलायन डरलाग्दो छ । नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार नेपालको श्रमबजारमा बर्सेनि थपिने ५ लाख युवामध्ये लगभग १० प्रतिशतले मात्र नेपालमा रोजगारी पाउँछन् । अध्ययनका लागि विदेशिने नेपाली युवाको सङ्ख्या पनि कम छैन । सामाजिक मानसिकताका कारण पनि नेपाली युवाको प्राथमिकतामा विदेश पर्दैआएको छ । यो मानसिकतालाई चिर्दै स्वदेशमै रोजगारी तथा व्यवसायको अवसर सिर्जना गर्नसक्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अवधि निश्चित समयपछि सकिन्छ । नेपालले यही गतिमा अवसर गुमाइरह्यो भने केही दशकभित्रै नेपाल तीव्र गतिमा बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याको बोझ बोकेर आर्थिक र सामाजिक दुवै चुनौतीको चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई वास्तविक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न चारवटा मुख्य स्तम्भहरूमा तत्काल र दीर्घकालीन कार्य गर्न आवश्यक छ: १. शिक्षा र स्वास्थ्य २. स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना ३. संस्थागत सुधार र सुशासन ४. आर्थिक नीतिमा बचत र लगानीमा प्राथमिकता ।

१. शिक्षा र स्वास्थ्य
जनसाङ्ख्यिक लाभांशको मुटु भनेकै 'मानव पुँजी' हो । विदेशमा गएर सामान्य काम गर्न सक्ने अदक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई तत्काल पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य छ । बजारको माग र भविष्यको आवश्यकता (जस्तै: आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, पर्यटन र कृषिमा आधारित उद्योग) अनुसारको व्यावसायिक तालिम र सीप विकास कार्यक्रमहरू विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

पाठ्यक्रममा उद्यमशीलताको भावना र व्यावहारिक ज्ञान समावेश गरिनुपर्छ जसले गर्दा युवा जागिर खोज्ने होइन, जागिर सिर्जना गर्नेतर्फ उन्मुख होऊन् । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बनाएर विदेशिने प्रतिभालाई स्वदेशमै रोक्न सक्नुपर्छ । 

स्वस्थ जनशक्तिमात्र उत्पादनशील हुन सक्छ । शिशु तथा मातृ मृत्युदर घटाउन, कुपोषण अन्त्य गर्न र युवाको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्न अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँदै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ ।

२. स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना
सीप विकासपछि त्यो सीपलाई प्रयोग गर्ने वातावरण तयार पार्नु दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम हो । सरकारले लगानीमैत्री नीति बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माण गरी “मेड इन नेपाल” अभियानलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ । यस क्षेत्रलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक, यान्त्रिकीकृत र प्रविधिमा आधारित बनाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आकर्षक रोजगारी सिर्जना हुन्छ । युवा गाउँ फर्किने वातावरण बन्छ । पर्यटनलाई पदयात्रामा सीमित नगरी धार्मिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक र साहसिक पर्यटनको रूपमा विविधीकरण गरी वर्षभरि रोजगारी दिने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

३. संस्थागत सुधार र सुशासन
जनसाङ्ख्यिक लाभांशको फल चाख्नका लागि बलियो र पारदर्शी शासकीय प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई विश्वास दिलाउनका लागि नीतिहरूमा स्थिरता र निरन्तरता हुनुपर्छ । बारम्बार परिवर्तन हुने कानुन र नियमले लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउनुपर्छ । पारदर्शी र छिटोछरितो सेवा प्रवाहले मात्र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्छ । ऊर्जा र यातायातको पूर्वाधारमा द्रूत विकास गर्नु आवश्यक छ । सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा तथा राम्रो सडक सञ्जालले उत्पादन लागत घटाउँछ र बजार पहुँच बढाउँछ ।

४. बचत र लगानीमा प्राथमिकता
युवा जनसङ्ख्यामा बचत गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । यस बचतलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सबै नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्‍याउन र पुँजी बजारलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा सीमित नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । काम गर्ने युवाको बचतलाई सुरक्षित र आकर्षक बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन बचतका योजनालाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
देशमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि युवाशक्तिको सही परिचालन हुनसकेको छैन । असुरक्षित श्रमका कारण बर्सेनि सयौं युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको  छ । श्रमका लागि विदेशिने युवामा आवश्यक सीप र तालिमको कमी छ ।

नेपाली युवाको विकासमा धेरै पक्षले अवरोध गरिरहेका छन् । तिनमा रोजगारीका अवसरहरूको कमी, राजनीतिक प्रक्रियामा सीमित सहभागिता, अवैध गतिविधिमा संलग्नता, जलवायु परिवर्तनको जोखिम र भेदभावका विभिन्न स्वरूप लगायतका पर्छन् ।

युवाका अधिकारहरू सुनिश्चित गरी उनीहरूमा मातृभूमिप्रतिको प्रेम र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराएर जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । युवाको जोस र जाँगरलाई सदुपयोग गर्न नवीन नीति ल्याउन जरुरी छ । मुलुकको समृद्धिका लागि युवाको ज्ञान, सीप, शक्ति र श्रमलाई उपयोग गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू सबैको भूमिका हुन्छ ।

नेपाल अहिले जनसाङ्ख्यिक लाभांशको मध्य चरणमा छ । हामीले छिटै ठोस, व्यावहारिक र दूरदर्शी नीतिहरू लागू गर्न सकेनौँ भने जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ । जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सदुपयोग गरेरमात्र नेपाललाई एक पुस्ताभित्रै विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांश आर्थिक सिद्धान्तको कुरामात्र नभएर लाखौँ नेपाली युवाको भविष्य, उनीहरूको सपना र राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । राज्यले युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्सको सपनामात्र देख्ने होइन सीप, अवसर र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र जीवनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

नेपालको चुनौती जटिल छ तर सम्भावना तथा अवसर असीमित छ । नेपाल अवसरको देश भए पनि अवसर पाउनेहरू कम छन् । सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाज सबैले हातेमालो गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार, रोजगारीको क्षेत्रको विकास, लगानीको वातावरणमा सुधार र सुशासन सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्ने हो भने, जनसाङ्ख्यिक लाभांश साँच्चिकै नेपालको समृद्धिको महामार्ग बन्न सक्छ । विलम्ब नगरी काम गरियो भने यही दशकलाई नेपालको इतिहासमा समृद्धिको आधार दशक बनाउन सकिन्छ ।