विवादास्पद भूमिकामा विद्यादेवी : ओलीविरोधी मोर्चाको 'उपकरण' कि नेतृत्वकर्ता ?

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशका संकेत र अभिव्यक्ति गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । उनी गणतन्त्र नेपालकी दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्थाको संवैधानिक संरक्षक पनि रहिसकेकी हुन् । राष्ट्रको प्रमुख पदमा रहेर उनले देखाएको भूमिका, त्यसको मूल्यांकन र अब पुनः कार्यकारी भूमिकाको आकांक्षाको लोकतान्त्रिक नैतिकता, संवैधानिकता र राजनीतिक दूरदर्शिता तीनवटै कोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । 

यसबाट निम्त्याउन सक्ने गणतन्त्रमाथिको दुर्घटनालाई समेत भण्डारीको सक्रिय राजनीति, उनको नैतिकता र संवैधानिकमाथि उठेको प्रश्नहरुको जवाफ वर्तमान राजनीतिक दलहरूसँग होलान् । उनको पूर्वपार्टी नेकपा (एमाले)ले त उनलाई मर्यादित भूमिकामा रहन अर्थात् सक्रिय राजनीतिमा नआउन आग्रह गरिसकेको छ । राष्ट्रपति राज्यको कुनै एक संवैधानिक अंगको प्रमुखमात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रमुख, संविधानको संरक्षक, नेपाली सेनाको परमाधिपति र नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनको प्रतीक पनि हुन् ।

संवैधानिक दृष्टिकोण : रोक छैन तर विवेकको प्रश्न छ

संविधानतः पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा लाग्न निषिद्ध छैन । तर संविधानको मर्मले राष्ट्रपतिको पदलाई गरिमामय, तटस्थ र अभिभावकीय मानेको छ । राष्ट्र प्रमुख कार्यकालपछि राजनीतिमा फर्कनु त्यो तटस्थताको गम्भीर उल्लङ्घन हो । संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई 'संविधानको संरक्षक' को रूपमा परिभाषित गरेकाले त्यो पदीय अनुभवलाई दलगत भूमिकामा प्रयोग गर्दा गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ । राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि आफू संलग्न राजनीतिक दलको सदस्य त्याग गरी तटस्थ र स्वतन्त्रतासहितको अभिभावकीय भूमिकामा रहने संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ ।

भण्डारीको राष्ट्रपतिकाल : गरिमाभन्दा दलगत बफादारीमा सीमित

विद्यादेवी भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति भए पनि उनी नेकपा (एमाले)की नेतृका रूपमा चिनिन चाहिन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको दोहोरो उल्लङ्घन गर्दै संसद् विघटन गरेको दुवैपटक उनले सरकार पक्षको समर्थन गरिन् ।

राष्ट्रपतिको भूमिकाले सन्तुलन, संयम र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हो भने उनले ओली सरकारको कठपुतलीजस्तो व्यवहार गर्दै 'एमालेको उपाध्यक्ष'को भूमिकामा पो देखिइन् ।

पहिलो संसद् विघटनमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो । हुँदाहुँदा दोस्रो संसद् विघटनमा त सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुको सट्टा ओलीको “रबर स्ट्याम्प” बनिन् । भण्डारीको यही कठपुतली भूमिकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसमेत फुट्यो । त्यो सबै भण्डारीको गलत भूमिकाको उपज थियो ।

नेतृत्वको आधार : मदन भण्डारीकी पत्नी 

भण्डारी राजनीतिमा कुनै वैचारिक आन्दोलन, संगठन निर्माण वा  जनसंघर्षको नेतृत्व गरेर अगाडि बढेकी नेतृ होइनन् । उनी 'मदन भण्डारीकी पत्नी' र पछि 'ओलीको छनोट'मा परेर राष्ट्रपति बनेकी हुन् भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा गहिरो छ । उनले अहिलेसम्म कुनै पार्टीको नेतृ भएर प्रत्यक्ष कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेकी छैनन् । न त जनताको बहुदलीय जनवादबारे उनको स्पष्ट धारणा छ न राजनीतिक दूरदर्शिता देखिन्छ । एमाले पार्टीभित्र झलनाथ खनाललाई रोक्ने  अन्तरसंघर्षको उपजका रूपमा उनको उदय भएको हो । एमालेभित्र ओलीको उदयपछि एकप्रकारको तानाशाही प्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भण्डारीको भाग्य खुलेको हो ।

पूर्वाग्रह र मौनको राजनीति : राष्ट्रपतिको भूमिका केमा सीमित भयो ?

राष्ट्रप्रमुख हुँदा उनका पति मदन भण्डारीको हत्या/दुर्घटना सम्बन्धमा उनले छानबिनको पहल गरेको देखिएन । राष्ट्रपतिको क्षमता, पहुँच र अधिकार हुँदाहुँदै यस्तो संवेदनशील मुद्दामा मौन बस्नु निष्ठाविहीन राजनीतिक व्यवहार देखिन्छ । यो सत्य खोज्न नसक्ने, सत्तापक्षको राजनीतिक समर्पणमा बाँधिएको, जनता वा लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी नदेखिने मौनले राष्ट्रपतिका रूपमा उनको गरिमालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याउँछ । 

के उनी नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छिन् ? के आधार छ ?

राजनीतिक नेतृत्वका लागि विचारदृष्टि, जनसम्पर्क र जनधारणा, नीति निर्माणको क्षमता र संगठनात्मक शक्ति जस्ता आधारहरू चाहिन्छन् । तर, विद्यादेवी भण्डारीसँग यीमध्ये कुनै विशेष आधार देखिँदैन । उनको अहिलेको सक्रियता एमालेभित्रको अन्तरविरोध र ओलीविरोधी धारको अस्थायी शक्तिकेन्द्रको हिस्साजस्तो देखिन्छ । देशलाई दिन सक्ने उनको क्षमताको मापन गर्दा राष्ट्रपति पदमा रहँदा कठपुतली बनेको कसैले बिर्सँदैन । अहिलेका तमासे त हास्य नाटकमा रमाएका मात्रै हुन् । उनलाई नेतृत्वमा हेर्ने रहर नभएर रंगमञ्चमा विदूषक हेर्नमात्रै उभिएका देखिन्छन्  ।

ओलीविरोधी मोर्चाको 'उपकरण' कि नेतृत्वकर्ता ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, एमालेभित्रका ईश्वर पोखरेल, कर्ण थापालगायतका नेताहरूले ओलीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, उनलाई प्रयोग गरेर ओलीलाई तर्साउने काम गरिएको हो । उनी एमालेभित्र नेतृत्व दिन नभएर ओली विरोधको प्रतीक बनेकी छन् ।

चिनियाँ भूमिका र कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना : वैदेशिक प्रभावको संकेत

विगत केही महिनादेखि चीनले नेपालको विभाजित कम्युनिस्टहरूलाई एकजुट पार्ने प्रयास गरिरहेको चर्चा छ । यसमा विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सारेर चिनियाँ पक्षले 'ओलीलाई बाहेक गरेर नेतृत्व' को प्रयास गरिरहेको आशंका पनि गरिएको छ ।

विद्यादेवीलाई प्रयोग गरेर एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धन बनाउने सम्भावना चिनियाँ हितसँग पनि जोडिएको हो ? चिनियाँ संस्थापनको भूमिका २०७४को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदै एमाले-माओवादीको एकताको सूत्रधार बनेको स्पष्टै छ ।

अझै पनि कम्युनिस्ट एकता होस् भन्ने चाहना राख्दै आएको चीनको गतिविधि र क्रियाकलापबाट देखिन्छ । त्यसैको प्रयोग पात्र विद्यादेवी भण्डारी बन्न सक्ने अनुमान उनीहरुले राखेका छन् । यसले भविष्यमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको अवस्था के हुन पुग्छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको गरिमा र नैतिकताको क्षय : गणतन्त्रमाथि खतरा

राष्ट्रप्रमुखले दलगत भूमिकामा फर्कने कदम गणतन्त्रको आत्मामा चोट पुर्‍याउने काम हो । संवैधानिक मूल्य, तटस्थता र गरिमालाई समाप्त पार्ने संकेत हो । प्रत्येक राष्ट्रपतिको कार्यकालपछि उनीहरू सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्कने हो भने संविधानको मर्म नै समाप्त हुनेछ ।

विद्यादेवी भण्डारीले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट किन सिक्न खोज्दिनन् ? हुन त राष्ट्रपति यादव लोकतान्त्रिक दलबाट राष्ट्रपति बनेका हुनाले लोकतान्त्रिक परिधिभित्र बसेका हुनसक्छन् भने विद्यादेवी भण्डारी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकी भएकाले फरक सोचका भएका हुनसक्छ ।

व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा कि राष्ट्रिय उत्तरदायित्व ?

विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन: वैधानिक रूपमा निषेध नभए पनि नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा अनुचित देखिन्छ । उनको राष्ट्रपतिकालीन कार्यशैली, नेतृत्वहीनता, विचारको अभाव, पूर्वग्रहपूर्ण निर्णय र एमालेभित्रको गुटबन्दीको हिस्सा बन्ने प्रवृत्तिले उनलाई नेतृको रूपमा होइन, उपयोगको पात्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । जोसँग क्षमता हुँदैन ऊ नै बढी महत्त्वाकाक्षी बन्छ । 

गणतन्त्रको दीर्घकालीन रक्षा गर्न व्यक्तिगतरूपमा गहिरो आत्मसमीक्षा जरुरी छ । भण्डारी साँच्चिकै राष्ट्रको हितचिन्तक हुन् भने उनले दलगच राजनीतिमा फर्कनुभन्दा पहिले आफूले राष्ट्रपतिको रूपमा गरेका निर्णयको आत्मसमीक्षा, पार्टी र राष्ट्रबीचको जिम्मेवारीको सन्तुलन, दलगतभन्दा माथि उठेर वैचारिक नेतृ बन्ने क्षमताको निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र भने उनी राजनीतिको अर्को पाद टिप्पणीमा लेखिएर ‘सहायक पात्र’का रूपमा इतिहासमा हराउनेछिन् ।

राजनीतिमा "चरित्रको प्रश्न" प्रमुख 

राजनीतिमा ज्ञान, विचार र संगठन त आवश्यक छ नै तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चरित्र, आचरण हो । विद्यादेवी भण्डारीको विगतले उनको राजनीतिक चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राष्ट्रको नाममा राष्ट्रपतिको कुर्सी सम्हालेकी व्यक्ति अहिले दलगत प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा गणतन्त्रप्रतिको विश्वासको अन्त्य र संवैधानिक चरित्रको पराजय हुनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र समानुपातिक समावेशी व्यवस्थासहितको नेपालको संविधानलाई जोगाउनु नागरिकको कर्तव्य हो तर अनैतिक र अल्पदृष्टि हुनेहरूको नाङ्गो नाच टुलुटुलु हेर्नुभने नागरिकको कर्तव्य होइन । खबरदारी गर्नु पो सचेत नागरिकको दायित्व हो ।