भारतीय विद्युत् बजार : नेपालका लागि विद्युत् व्यापारको पाठशाला

भारतीय विद्युत् बजार विश्वको तेस्रो ठूलो बजार हो । भारतमा विद्युत्को जडित क्षमता ४८५ गिगावाट रहेकोमा त्यसको करिब ४४ प्रतिशत हिस्सा कोइलाको छ भने ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षमता ४९ गिगावाटसमेत गरी गैरजीवाष्म इन्धनमा आधारित जडित क्षमताको हिस्सा ५०.१ प्रतिशत रहेको छ । तापीय विद्युत्को जडित क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि भारतको वास्तविक विद्युत् उत्पादनमा अझै यसको हिस्सा ७०प्रतिशतभन्दा बढी रहनुले सौर्य र वायुजस्ता अस्थिर उत्पादन प्रकृतिका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूले भारतको विद्युत् मागलाई पूरा गर्नसक्छ भनेर पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको देखिन्छ । 

एकातिर सन् २०७० सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अर्कोतिर सन् २०४७ सम्ममा “विकसित भारत” को लक्ष्य प्राप्तिका बीच भारतले ऊर्जा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेरै ऊर्जा रूपान्तरणमा उल्लेख्य क्रान्ति गरिरहेको छ ।

सन् २०३० सम्ममा गैरजीवाष्म इन्धनमा आधारित विद्युत् ५०० गिगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्दै गर्दा भारतले ग्रिड सुरक्षा र ग्रिड क्षमताको विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्रवर्धन गरी विद्युत् बजारमा समेत उल्लेख्य सुधारहरूसहित नवीनतम शैली र औजारहरूको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । भारतमा सौर्य र वायु विद्युत्को हिस्सा राष्ट्रिय ग्रिडमा बढ्दै जाँदा उत्पादन र मागबीचको असन्तुलनका बखत “फ्रिक्वेन्सी अस्किलेसन” को अचानक सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिले प्रणाली सञ्चालकलाई ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा “फ्रिक्वेन्सी चेन्ज” का विरुद्ध लड्न प्रणालीलाई “इनर्सिया” चाहिन्छ जुन तापीय विद्युत् र जलविद्युत् गृहले जसरी सौर्य र वायु विद्युत् गृहले उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । स्रोत उपलब्धताको अस्थिरता र अनियमितताले निम्त्याउने परिस्थितिलाई सहज बनाई प्रणालीलाई लचकता प्रदान गर्न भारतले ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली र पम्प स्टोरोज जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धनलाई उच्च महत्त्वका साथ अघि बढाइरहेको छ । 

भारतको पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान भएको क्षमता १८१.४ गिगावाट रहेको छ भने केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय विद्युत् योजना, २०२३ अनुसार सन् २०३० सम्ममा भारतले ब्याट्री ऊर्जा भण्डारणबाट ४१.६५ गिगावाट र पम्प हाइड्रो भण्डारणबाट १८.९८ गिगावाट गरी हुन आउने भण्डारण क्षमता कुल ६०.६३ गिगावाट पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

भारतमा विद्युत् उत्पादकहरूले जडित क्षमताको करिब ९० प्रतिशत हिस्साका लागि सिधै विद्युत वितरण कम्पनीहरूसँग वा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूमार्फत दुईपक्षीय विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता गर्छन् भने बाँकी करिब १० प्रतिशत विद्युत् भारतीय पावर एक्सचेन्जहरूमा बिक्री हुनेगरेको छ ।  

हाल भारतमा इन्डियन पावर एक्सचेन्ज, पावर एक्सचेन्ज अफ इन्डिया लिमिटेड र हिन्दुस्तान पावर एक्सचेन्ज गरी तीनवटा पावर एक्सचेन्ज कम्पनीहरू क्रियाशील छन् । त्यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी (एनटीपीसी) विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत भारतीय 'डेजिग्नेटेड अथोरिटी'को स्वीकृति लिई इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमार्फत विद्युत् खरिद र विक्री दुवै कार्य गरिरहेको छ ।

यो कम्पनी अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको लागि भारत सरकारको 'नोडल' एजेन्सी हुनुका अतिरिक्त नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान र म्यानमारसँगको विद्युत् व्यापारसित सम्बन्धित ग्रिड सञ्चालन शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने प्रयोजनार्थ भारत सरकारले तोकेको 'सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सी' पनि हो ।  

यसका लागि नेपाललाई भारतीय पावर एक्सचेन्जको 'डे अहेड मार्केट' र 'रियल टाइम मार्केट' भारत सरकारले उपलब्ध गराएको छ । भारतको पावर एक्सचेन्जमा विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली छिमेकी देश पनि हो । 

भारत सरकारले सन् २०१६ मा पहिलोपटक जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गरी सन् २०१८ मा विद्युत् आयात/निर्यात अन्तर्देशीय निर्देशिका जारी गरेपश्चात सन् २०१९ मा केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले यससम्बन्धी नियम र फेब्रुअरी २६, २०२१ मा डेजिग्नेटेड अथोरिटीको कार्यविधिसमेत जारी गरिएको थियो ।

यही क्रमलाई पछ्याउँदै एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत् अप्रिल १७, २०२१ देखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डेअहेड मार्केट्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद कारोबार सुरु गरेको थियो भने नोभेम्बर ३, २०२१ देखि सोही एक्सचेन्जको डेअहेड मार्केटमा नै त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाहरूको ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेको थियो ।

हालसम्म भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट विद्युत् निर्यातकालागि स्वीकृति प्राप्त भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको सङ्ख्या बङ्लादेशमा निर्यात गरिने जम्मा ४० मेगावाट जडित क्षमताका दुई आयोजनाहरूसमेत गरी ३५ पुगिसकेको छ ।

यसको कुल परिमाण हालसम्ममा ११६५ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट ४५१.६२ मेगावाट र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ७० मेगावाट गरी कुल ५२१.६२ मेगावाट विद्युत् भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डेअहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक बिडमार्फत् निर्यात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।

नेपालले निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको विद्युत् वर्षायामका महिनाहरूमा देशको आन्तरिक विद्युत् माग पूरा गरी बचत भएको अवस्थामा बेच्ने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले वर्षायाममा २.३८ अर्ब युनिट विद्युत् निर्यात गरी कुल १७.४७ अर्ब रुपियाँ आर्जन गरेको थियो भने सुख्खायामका महिनाहरूमा १.७१२ अर्ब युनिट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्दा कुल १२.९ अर्ब खर्चिनु परेको थियो ।  

भारतमा विद्युत् वितरण कम्पनीहरूको आर्थिक क्षमताका कारण उत्पादन भए जति पूर्ण जडित क्षमताका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसक्दा विद्युत् उत्पादकहरूले त्यस्तो सम्झौतामा आबद्द नभएको परिमाणको विद्युत् भारतीय पावर एक्सचेन्जहरूमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस्तो विद्युत्को मूल्य निश्चित नहुने हुँदा विद्युत् उत्पादकहरूले विद्युत विक्रीबाट प्राप्त हुने आयका सम्बन्धमा अग्रिमरूपमा विश्वस्त हुन सक्दैनन् । पावर एक्सचेन्ज बजारको मूल्य अस्थिरताले (प्राइस भोल्याटिलिटी) विद्युत् उत्पादकहरूमात्र नभई विद्युत् खरिदकर्ताहरूलाई पनि जोखिम हुने गर्छ ।

पावर एक्सचेन्ज बजारमा उपलब्ध विद्युत् आपूर्ति र मागका आधारमा विद्युत्को मूल्य स्वचालितरूपमा सफ्टवेयरबाट निर्धारण हुने हुँदा विद्युत् विक्रीकर्ताले त्यस्तो मूल्यमा तेज गिरावट (प्राइस क्र्यास) र विद्युत् खरिदकर्ताले अचानक मूल्य वृद्धि (प्राइस सर्ज) को सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अझ विडम्बना के पनि हुनसक्छ भने कतिपय समयका ब्लकहरूमा आफूले चाहेको परिमाणमा विद्युत् किन्न वा बेच्न नपाइन पनि सक्छ । त्यसैले हरेक दिन विद्युत् खरिद वा विक्री जे गर्न लागिएको हो विद्युत व्यापारमा संलग्न हुने निकायले पावर एक्सचेन्जमा आफ्नो बोलकबोल पेस गर्नुअघि पावर एक्सचेन्जको निश्चित अवधिको कारोबार अवलोकन गर्नुका साथै भारतीय बजारको गतिशीलता समेत अध्ययन गरिरहनुपर्छ । 

यस वर्ष विद्युत् बजारलाई प्रभाव पार्ने दुईवटा महत्त्वपूर्ण गतिविधि भारतमा भएका छन् ।

पहिलो, भारतको विद्युत् नियामक निकायको रूपमा क्रियाशील केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् व्यापारको भौतिक बजारको रूपमा रहेका पावर एक्सचेन्जहरूको “मार्केट कप्लिङ” गर्नेसम्बन्धी नियम जारी गरेको छ ।

दोस्रो, भारतको धितोपत्र नियामक निकाय सेक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले "इलेक्ट्रिसिटी डेरिभेटिभ" नामक वित्तीय उपकरणको अभ्यास सुरु  गर्न मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्ज (एमसिएक्स) लाई  नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई)लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यी दुई पहलहरूका फलस्वरूप “मार्केट कप्लिङ” बाट सबै विद्यमान पावर एक्सचेन्जहरूको विद्युत् खरिद/विक्री मूल्य (मार्केट क्लेयरिङ प्राइस) मा एकरूपता आउनेछ भने “इलेक्ट्रिसिटी डेरिभेटिभ” को प्रादुर्भाव हुँदा यस वित्तीय उपकरणले पावर एक्सचेन्जबाट विद्युत् उत्पादक र विद्युत् खरिदकर्ताहरूले सामना गर्नु परिरहेको मूल्य अस्थिरता (प्राइस भोल्याटिलिटी) को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेछ ।

यसबाट विद्युत् व्यापारको भौतिक तथा वित्तीय बजारबीचको खाडललाई जोड्ने कार्य पूरा हुनेछ । साथै “इलेक्ट्रिसिटी डेरिभेटिभ” को प्रादुर्भावले मुख्यत: सौर्य र वायुजस्ता नवीकरणीय विद्युत् उत्पादकहरूलाई विद्युत् मूल्यको सुनिश्चितता प्रदान गरी सन् २०३० सम्ममा भारतको गैरजीवाष्म इन्धनमा आधारित विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

भारतको मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्जले जुलाई १०, २०२५ देखि “इलेक्ट्रिसिटी डेरिभेटिभ” को कारोबार सुरु गरिसकेको छ भने नेसनल स्टक एक्सचेन्जले यसको चार दिनपछि अर्थात् जुलाई १४ देखि उक्त वित्तीय उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ ।  

“मार्केट कप्लिङ” लागु गर्नेतर्फ विद्युत् नियमन आयोगबाट जुलाई २३, २०२५ मा नियम जारी भइसके तापनि सोबमोजिम विद्यमान तीनवटै पावर एक्सचेन्जहरूको डेअहेड मार्केटहरूबीचको कपलिङ २०२६ को जनवरी १ देखि सुरु हुनेछ । त्यसैगरी उक्त एक्सचेन्जहरूको रियल टाइम मार्केट बीचको कप्लिङ सम्बन्धमा डेअहेड मार्केट कप्लिङ को सञ्चालनगत अनुभवका आधारमा निर्णय लिइने उल्लेख गरिएको छ ।  

यसका अतिरिक्त टर्मअहेड मार्केटको कप्लिङका लागि ग्रिड कन्ट्रोलर अफ इन्डिया (ग्रिड-इन्डिया) लाई सफ्टवेर विकास गर्न निर्देशन दिइएसँगै यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने एवं रियल टाइम मार्केटहरूलाई “सेक्युरिटी कन्स्ट्रेन्ड इकोनोमिक डिस्प्याच (एससिइडी)” सँग कप्लिङ गर्ने प्रयोजनार्थ 'स्याडो पाइलट'मार्फत परीक्षण गरिने भएको छ ।

“सेक्युरिटी कन्स्ट्रेन्ड इकोनोमिक डिस्प्याच (एससिइडी)” भनेको ग्रिड-इन्डियाले अपनाएको प्रणाली संचालनको एउटा विधि हो । यसमा विद्युत् प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रणालीका मुख्य अंगहरू (विद्युत् गृह वा प्रसारण लाइन) फेल हुने अवस्था र प्रणालीका अन्य सीमितताहरूसमेत विश्लेषण गरी सञ्चालन खर्च न्यूनतम हुनसक्ने ढङ्गले जारी गर्ने एवं आर्थिक दक्षता र ग्रिड सुरक्षाको पक्षलाई सम्बोधन हुने 'डिस्प्याच सेड्युल' कार्यान्वयन गरिन्छ । सन् २०१९ को अप्रिल महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो व्यवस्था पनि भारतको विद्युत् क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण सुधार नै हो ।

यसलाई भविष्यमा 'मार्केट बेस्ड इकोनोमिक डिस्प्याच'ले प्रतिस्थापन गर्नेगरी भारतले योजना बनाइरहेको छ । दीर्घकालीन विद्युत् खरिद/विक्री सम्झौता (बाइलेटरल मोड) अन्तर्गतको विद्युत् कारोबारलगायत सबै विद्युत् उत्पादकहरू र खरिदकर्ताहरूलाई एकल राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध गर्ने "मार्केट बेस्ड इकोनोमिक डिस्प्याच" को क्रमागत विकासमा भारतीय पावर एक्सचेन्जहरूमा अर्को वर्षदेखि  सुरु गरिने "मार्केट कप्लिङ" लाई महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा लिन सकिन्छ । 

त्यसैगरी भारतको विद्युत् प्रणाली सञ्चालनमा पर्यावरणीय दिगोपनलाई समेत समावेश गर्ने एवं कार्बन उत्सर्जनको बेवास्ता नगर्ने गरी भविष्यमा “सेक्युरिटी एन्ड इमिसन कन्स्ट्रेन्ड इकोनोमिक डिस्प्याच (एसइसिइडी)” लागू गर्ने विषयसमेत उठान भइसकेको छ । 

भारतले पावर एक्सचेन्जमा सञ्चालित विभिन्न बजारहरू पिच्छे एकल मूल्य स्थापित गर्नेलगायत प्रसारण संरचनाको सर्वोत्तम उपयोग गर्ने र विद्युत् क्रेता तथा विक्रेताहरूलाई एकैसाथ अधिकतम आर्थिक फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले अर्को वर्षको सुरुदेखि नै मार्केट कप्लिङ् सुरुवात गर्ने तयारीमा जुटिरहँदा भारतको अन्तरराज्य प्रसारण प्रणालीमा यतिखेर "कन्जेसन" को समस्या पुन: प्रकट हुन थालेको बताइएको छ ।

विगतका केही वर्षहरूमा भारतीय ग्रिड यो समस्याबाट प्राय: मुक्त थियो । तर भारतका विभिन्न प्रसारण कोरिडोरहरूमा क्षमताभन्दा वास्तविक विद्युत् प्रवाह धेरै बढी हुनथालेको देखिँदा यसले भारतीय विद्युत् बजारमा नकारात्मक प्रभाव ल्याउनसक्ने जोखिम बढाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को गर्मी महिनाहरूमा भारतको उच्चतम माग २७७ गिगावाट पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले गरेको भए पनि देशभर वर्षाले राम्रै निरन्तरता पाएका कारण अघिल्लो वर्ष पुगेको २५० गिगावाटभन्दा कम अर्थात् २४१ गिगावाट मात्र भारतको प्रणालीमा उच्चतम माग रेकर्ड भएको छ ।

सन् २०३२ का लागि प्रक्षेपित ३८८ गिगावाट अधिकतम माग पूरा हुनेगरी अघि बढ्न र विद्युत् बजारका ‘सुधार’ हरूलाई संकुचनबाट जोगाउन भारतले प्रसारण प्रणालीमा क्षमता थप गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । नत्र भारतको ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय उर्जा उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अपेक्षित वृद्धिमा यसले नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषण भइरहेको पाइन्छ । 

दक्षिण एसियामा हालसम्म भारतबाहेक अन्य देशहरूमा विद्युत् बजार स्थापना भएको छैन । भारतमा भने दर्जनौं विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू सक्रिय रूपमा क्रियाशील छन् र  तीनवटा पावर एक्सचेन्जहरूमार्फत् डेअहेड, टर्मअहेड, रियल टाइमलगायत विभिन्न बजारहरू सञ्चालित छन् ।  

नेपालमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै 'भर्टिकल्ली इन्टिग्रेटेड इन्टिटी' का रूपमा विद्युत् क्षेत्रका विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ  ।  नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकास मार्फत् उल्लेख्य योगदान गरिरहेको छ भने सरकारी पूर्ण स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको विद्युत् एकमुष्ट खरिद गर्नुका साथै भारतसँग विद्युत् आयात/निर्यातसमेत गरिरहेको छ ।

साथै भारतसँग मात्र सीमित रहेको  नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गत वर्षदेखि त्रिपक्षीय भई बंगलादेशसम्म विस्तार हुन पुगेको छ । प्रस्तुत परिप्रेक्षमा भविष्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने गरी प्रस्तावित नयाँ विद्युत् ऐनमा आवश्यक प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।

तर, नयाँ विद्युत् ऐन आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएकाले तत्कालका लागि विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ का केही दफाहरूमै टेकेर विद्युत् नियमावली, २०५० को  संशोधन गरी विद्युत् व्यापारको अनुमति पत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्थातर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक पहल सुरु गरेको छ  ।

यसरी विद्युत् व्यापारको अनुमति पत्र जारी गर्न सकिने अवस्था आएमा विद्युत् नियमन आयोगले जारी गर्ने केही अत्यावश्यक नियामकीय उपकरणहरूको अभ्याससँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म गर्दैआएको आन्तरिक विद्युत् खरिद/विक्री कार्य तथा छिमेकी देशहरूसँग विद्युत् आयात/निर्यात गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि सुरु हुनेछ । यस अर्थमा भारतको विद्युत् बजारको विकास र अवस्थालाई एक पाठशालाका रूपमा नेपालका सम्बन्धित निकायहरूले निरन्तर अध्ययन र अवलोकन गरिरहन आवश्यक देखिन्छ ।
(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक)