द्वन्द्वको चेतना र सडकको मौनता

मोतीराम गिरी आइतबार, भदौ २२, २०८२

बेला बेलामा आफ्नै साथीहरूसँग माओवादी द्वन्द्वले सामाजिक चेतमा के कति असर गर्यो ? भन्ने विषयमा वादविवाद गर्ने गरेको छु । कहिले काहीँ गर्यो जस्तो पनि लाग्छ, कहिले गरेन जस्तो पनि लाग्छ ।

अलि अलि गर्यो जस्तो लाग्ने भएर सामाजिक चेत (गलत तथ्य र सूचनाका आधारमा गरिने तर्कहरू पनि समावेश हुन सक्छन्) मा उक्त द्वन्द्वले ठूलो प्रभाव पार्यो र यो नै एउटा मात्र द्वन्द्वको सफलता हो भन्ने पनि गरेको छु ।

वि.स. २०५० को दशकमा यतिखेर जस्तो सूचना प्रविधिको युग थिएन रोल्पा रुकुम, जाजरकोटका बस्तीहरूमा । बझाङ, बाजुरा, पूर्वको कर्णालीकोे के कुरा गर्नु, परको कुरा थियो ।

यही काठमाडौँ खाल्डोबाट निक्लिएपछि सूचना प्रवाह गर्न घण्टौ हिँड्नुपर्ने, सामान्य फोन सम्पर्क गर्न लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । भौगोलिक जटिलता र सरकारी सुरक्षा घेरा चिरेर गाउँ–गाउँसम्म अनेक विषयहरूमा समान धारणा प्रवाहको विषय कल्पनाभन्दा परको थियो ।

तर, माओवादी आन्दोलनले त्यो असम्भव जस्तो देखिने कुरा सम्भव बनायो कि झैँ लाग्छ । अझ माओवादी द्वन्द्वले महिलाहरूमा दिएको आत्मविश्वास हेर्न लायक थियो । समाजका ठूलाबडा भनाउँदालाई नजर उठाएर हेर्न समेत अप्ठ्यारो मान्ने महिलाहरू आफ्नो विचार सबैका सामु निर्धक राख्न सक्ने भए । त्यसैको फराकिलो स्वरूप गाउँ–गाउँका महिला समूहहरू देख्न सकिन्छ ।

दलित समुदायलाई जात ब्यवस्थाविरुद्ध मध्यपहाडमा चुनौती दिन सक्ने बनाउनुका साथै सामाजिक समानताको पक्षमा आवाज उठाउन प्रेरित गरेको पनि तेही द्वन्द्वकै उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ ?

त्यसैले नै समाजलाई जीवनमुखी (बच्नु ठूलो कुरो हो ?) जस्तो सोच्न सजिलो बनाइदियो । विगतका १५(२० वर्षमा गाउँ–घरमा बहस, विमर्शको संस्कार स्थापित गर्यो । अन्ततः वि.सं.२०७२ को संविधानले जातीय छुवाछुत उन्मूलन गर्ने कानुनी आधार दियो । (केही छिद्र पनि नभएका होइनन्) त्यसैले यो सामाजिक चेतलाइ चुनौती दिने, झक्झक्याउने, परिमार्जन गर्ने आन्दोलनका रूपमा मैले उक्त युद्धलाई हेर्ने गरेको छु ।

यथार्थ यो पनि हो कि त्यस हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्ष, माओवादी पक्ष र सर्वसाधारण (बालबालिका र महिला सहित) सत्रहजार भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । अर्बाैको संरचना र प्रणाली क्षतविक्षत भयो भने देश आर्थिक विकासको लयबाट च्युत भयो ।

देशले भौतिक र आर्थिक विकासमा गति लिन नसक्दा उक्त द्वन्द्वलाई प्रश्नको घेरामा लिइन्छ जुन अनुपयुक्त पनि छैन । द्वन्द्वले जन्माएका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न ज्यान गुमाएकाको संख्या हरेक नेपालीको सम्झनामा हुनु स्वाभाविक सँगै राजनीतिक दाउपेच जस्तो पनि प्रतित हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी उक्त संख्या देखाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने पनि पछि पर्दैनौ, जुन जागरुक समाजको चरित्र पनि हो ।

यसै सन्दर्भमा मनोवैज्ञानिक भन्नुहुन्छ, ‘पिटर वासन मानिसहरू आफ्नो तर्कलाई पक्षपोषण हुने गरेर तथ्य खोज्छन् ।’ मैले पनि तेसै गरे जस्तो लाग्छ । हामीले आधारभूत तथ्यहरू नै त्यसरी खोज्ने काम गर्छाै, जसले हाम्रा विचार, तर्कहरू स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउँछन् ।

साथीहरू नेपालीहरूको सामाजिक चेत समयले निर्माण गरेको हो ? र योसँग माओवादी आन्दोलनको कुनै सम्बन्ध छैन । युद्धका बखत मरेका सम्पूर्णको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने गरी तर्क गर्छन् ।

तर, समाजको चेतनालाई उथुलपुथुल गराएको श्रेय उनीहरू माओवादी आन्दोलनलाई दिन खोज्दैनन् । तर, हामीले ख्याल गर्यौ भने के देखिन्छ भने त्यही चेतकै बाछिटाहरू नै हुन्, यतिखेर हामी उक्त विषयमा द्वन्द्वको दुई दशकपछिसम्म पनि प्रश्न उत्तर गरिरहेका छौैँ ।

फेरि पनि तपाईंहरूलाई होइन जस्तो लाग्छ ? विगतको १० वर्षमा १ लाख ६० हजारभन्दा धेरै पटक सडक दुर्घटनाहरू भएका रेकर्ड प्रहरी/प्रशासनसँग सुरक्षित छन् ।

जसमा २३ हजार ३७ भन्दा धेरै नेपालिहरूले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन्, द्वन्द्वको समयभन्दा करिब ६ हजार बढी, यिनै घटनाहरूमा ५० हजारभन्दा धेरै नेपाली गम्भीर घाइते भएर अस्पताल पुर्याइएका छन् । हजारौँ जीवनको क्षति रेकर्ड गरे पनि आर्थिक, सामाजिक नोक्सानीको मूल्यांकन गर्न भने हामी चुकेका छौँ वा सकेका छैनौ ।

तर, संसारभर गरिएका अध्ययनहरूले हरेक वर्ष हुने सडक दुर्घटनाहरूले देशको कुल ग्राह्स्त उत्पादनको ४ देखि ७ प्रतिशतसम्म नोक्सानी गर्ने गरेका तथ्य देखाउँछन् ।

यसै तथ्यलाई आधार बनाउने हो भने पनि नेपालले सडक दुर्घटनाको क्षति २ खर्ब देखि ४ खर्बसम्म हुने देखिन्छ ।

तर हामी यो विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । त्यसको मूल कारण के हो ? किन माओवादी द्वन्द्व चेतनाको विषय बन्न पुग्छ । तर सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु मौनतामा विलीन हुन्छ ? हामीसँग उत्तर छैन ।

पूर्वमा रातो गाडीको आतंक सबैले भोग्दै आएका छौँ । गाडीको सिट, हुट गल्ली गल्लीमा भरिएर यात्रा गरेको हिजो जस्तो लाग्छ । छ सिट भएको गाडी दुर्घटना हुँदा ९ जनाले अकालमा ज्यान हाम्रै अगाडी गुमाएका घटनाहरू छन् ।

नियमसंगत नभए कसको (कसको पहुँच पुग्छ ? ट्वाक्क फोन गुमाई हाल्न हामी पछि पर्दैनौँ । कति त ब्यवहारिक समस्याले नियम नै लागु गर्न नसक्ने प्रशासनले उत्तर दिन्छ ।

सडक सुरक्षित छैन, न त पैदलयात्री, न त यात्रा गर्ने नै । न त सेवा प्रदायक ? सडकमा निक्लिएपछि ठोकुवा सुरक्षितको ट्याग लगाउने अवस्थामा कोही पनि छैन । सवारी साधनको प्रयोग दिनानुदिन बढिरहेको छ । देशभर करिब ६० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । जसमा दुई पांग्रे सवारीको संख्या अत्याधिक छ, त्यसैले दुर्घटनाको जोखिम पनि उस्तै धेरै बढेको देखिन्छ ।

घर–घरमा, हात–हातमा सूचना प्रविधिको पहुँच छ, सामाजिक संजालको उपयोग हामी सबै गर्ने गर्छाै । सूचना प्रविधिको युग छ, यति असुरक्षाका बाबजुद हामी यसलाई बहसको बिषय बनाउदैनौ । हाम्रो साझा धारणा यस विषयमा देखिँदैन, बन्दैन वा बनाउन खोज्दैनौ, किन थाहा छ ?

एकातिर हामी अगाडिको चोकमा जाम कतिबेला खुल्छ भनेर कुर्न, हतारमा हुन्छौँ र ट्राफिक नियम पालना आफैँ प्राथमिकता दिँदैनौ, ट्राफिक नियम मिचेर ट्राफिक जरिवानाबाट बच्नु उपलब्धि ठान्छौ ।

अर्को, यसमा कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुँदैन वा राजनीतिक रङ्ग भर्न पाइँदैन भन्ने नै हो । यो साझा नेपालीको विषय हो, जसमा मृत्युले सामाजिक चेतलाई जगाउन सकेन, किनकि यो आम नेपालीको दिनचर्या हो ।

तर कुनै स्वार्थ समूहको आन्दोलन होइन, दुर्घटनामा प्रत्यक्ष कसैको हत्या हँुदैन । तर एकको जानी/नजानी गरेको गल्तीले हुने घटनामा अर्काे व्यक्तिको ज्यान जानु हत्याभन्दा पनि कम हुँदैन होला ?

सडक घटनाहरू अप्रत्यासित देखिए पनि हजारौँ घटनाहरू हाम्रै प्रयासले टार्न सकिन्छ सँगसँगै हजारौँको (आफ्नो पनि) ज्यान जोगाउन सकिन्छ होइन भने हरेक सडक प्रयोगकर्ताले मनन नगर्दासम्म अप्रत्यक्ष्य हत्या शृंखला रोकिने कुनै आधार हालको यातायात सुरक्षा प्रणालीमा देख्दिनँ ।

सडकको सुरक्षित प्रयोग गर्ने र दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्युनीकरण गर्नेगरी आमउपभोक्ताबीच प्रयास नै नभएका भने होइनन् । नेपाल ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स सोसाइटी नेपाल, नासा नेपाल, सेफ एण्ड सस्टनेवल ट्रावल नेपाल, नेपाल इन्जरी रिसर्च सेन्टर, इन्द्रम हेल्थ एण्ड रिसर्च सेन्टर जस्ता संस्थाहरूले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर सडक सुरक्षा सुधारमा कामहरू गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको अंगको रूपमा रहेको ट्राफिक प्रहरीले पनि सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सवारी नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई जरिवाना गराउने, सडक दुर्घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान, घाइतेको उद्धार गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने, सडकमा उच्च गति नियन्त्रण गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

तर टुक्रिएर रहेका प्रयासले केही सुधार गर्य पनि उल्लेख्य सुधार भएको देखिँदैन । यस्ता स–साना क्रियाकलापहरूलाई साझा प्रयासको रूपमा अगाडि बढाउन साझा कानुन र राजनीतिक प्राथमिकताविना दीगो सुधार सम्भव देखिँदैन भने सडक सुरक्षा परिषद् कानुनी आधारको अभावमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

अन्त्यमा, सुरक्षित सडक हामी सबैको जिम्मेवारी हो । आधारभूत सवारी नियमहरू हामी सबैले पालना गरौँ । आत्म जागरणको आन्दोलन बनाऊ ।