सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध आत्मघाती

सामाजिक संजालहरु बन्द गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमको चौतर्फी विरोध भएको देखियो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मविपरीत सरकारले उठाएको यो कदम आत्मघाती हुने जोखिम बढ्दो छ । निषेधात्मक आदेशबाट  सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै संक तर्फ धकेल्ने देखिन्छ । 

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल अब सामान्य मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत सम्पर्कको साधनमात्र रहेन । जनचेतना निर्माण, नागरिक सचेतनाको अभिव्यक्ति र राजनीतिक मूल्याङ्कनको केन्द्रीय थलो बनेको छ । गाउँदेखि सहरसम्म, युवादेखि वृद्धसम्म सबै वर्गका नागरिक सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । यसले परम्परागत सञ्चार माध्यमहरूको एकाधिकारलाई तोड्दै सूचना र विचारलाई बहुआयामिक बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने वा कठोर नियन्त्रण गर्ने कदम चाल्नु न लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिसँग मेल खान्छ न त त्यसबाट अराजक स्थिति नै नियन्त्रण हुन सक्छ ।

सरकारको यो पछिल्लो  प्रयासले ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको सम्झना गराएको छ । विसं २०६२/६३ को आन्दोलनअघि ज्ञानेन्द्रले पनि प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएका थिए। परिणामस्वरूप जनआक्रोश चरममा पुगेको थियो । सडकमा लाखौं जनता उत्रिएका थिए र अन्ततः निरंकुश शासन ढलेको थियो । अहिले सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरेर त्यही बाटो जान खोजिरहेको छ भन्ने जनमत बढ्दै छ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने या नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्णयले समाजमा विभिन्न किसिमका असन्तुष्टि  विस्फोट हुने जोखिम छ । पहिलो, जनआक्रोश बढ्नेछ ।  जनताले आफ्नो विचार, पीडा र माग राख्ने प्रमुख थलो गुमाउँदाको परिणाम सडकमा विस्फोट हुनसक्छ । दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ । असन्तुष्ट नागरिकलाई विभिन्न अराजनीतिक वा अतिवादी शक्तिहरूले प्रयोग गर्ने अवसर पाउँनेछ्न । यसले लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर बनाउनेछ र मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ । तेस्रो, विश्वसनीयता गुम्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउनेछ र देशको छवि धुमिल हुनेछ ।

विसं २०८४ सालको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने यो कदम झन् घातक बन्न सक्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको हृदय हो । नागरिकले आफ्नो मत अभिव्यक्ति गर्ने, नेताको मूल्याङ्कन गर्ने र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा खुला मैदानमा गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा सामाजिक सञ्जालले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । उम्मेदवारको विचार, एजेन्डा, विगतका काम, प्रचार सबै सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासम्म पुग्छ । सरकारले यसमा नियन्त्रण लगायो भने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुने सम्भावना कमजोर हुन्छ ।  मतदाताले सम्पूर्ण जानकारी पाउने अवसर गुमाउँछन् र यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति ठूलो धक्का हुन्छ ।

अर्को खतरनाक पक्ष के हो भने यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउनेछ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू विचार र बहसमा विश्वास गर्छन् । तर विचार अभिव्यक्तिका सबै बाटाहरू बन्द गरिएमा अस्थिरता निर्माण गर्न खोज्नेहरू बलिया हुन्छन् । यस सन्दर्भमा अघिल्ला वर्षका विभिन्न मुलुकका उदाहरण उल्लेखनीय छन् । उदाहरणका लागि, म्यानमारमा सैन्य शासनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आन्दोलन अझ तीव्र भयो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छविमा धब्बा लाग्यो । इरानमा पनि सामाजिक सञ्जालमा कठोर नियन्त्रण लगाउँदा जनआक्रोश र राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिन्छ ।

नेपालले पनि यस्ता अवस्थाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । यहाँको युवापुस्ताको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो विचार राख्छ । उनीहरूलाई मौन बनाउन खोज्नु भनेको भविष्यलाई विस्फोटक बनाउनु हो । अझ महत्त्वपूर्ण त के हो भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकार सुरक्षित हुने होइन बरु जनआक्रोशलाई थप मलजल पुग्नसक्छ ।

अर्थतन्त्रमा पनि यसको नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालले साना व्यवसायदेखि ठूला उद्योगसम्मलाई बजार विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ । विज्ञापन, अनलाइन व्यापार, विदेशमा रहेका नेपालीसँगको सम्पर्क, सबै सामाजिक सञ्जालमार्फत सजिलो बनेको छ । यो बन्द हुँदा लाखौं युवाको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । असन्तुष्ट युवाले फेरि सडक रोज्ने जोखिम बढेको छ ।

यस्तो परिस्थिति आयो भने २०८४ सालको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई आक्रोश र अस्थिरताको खेलमा परिणत हुन सक्छ । सत्तापक्षले नियन्त्रणमार्फत फाइदा उठाउने प्रयास गरे पनि यसको दीर्घकालीन परिणाम भने घातक हुनेछ । जनआक्रोश झन् बढ्नेछ , विपक्षी शक्तिहरूलाई  सडक आन्दोलनको गतिलो मसला बन्नेछ ।  लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति निराशा चुलिनेछ।

त्यसैले, सरकार 'ढङ्गमरु' नियन्त्रणतर्फ होइन सामाजिक सञ्जाललाई कसरी जिम्मेवार र उत्पादक बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशातिर लाग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, असत्य सूचना वा द्वेषपूर्ण सामग्री फैलाउने प्रवृत्तिलाई कानुनी ढाँचाभित्र जिम्मेवार नियमनमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।  नागरिकलाई डिजिटल साक्षरतामा जोड दिन सकिन्छ । तर सम्पूर्ण सञ्जाल बन्द गर्ने वा अवरोध गर्ने प्रयास भने आत्मघाती हुन्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा धेरै संघर्षपछि यो मुकामसम्म पुगेको हो । यो यात्रा बलिदान र आन्दोलनको पसिनाले आर्जन गरिएको हो । त्यसैले, सरकारलाई जनताका अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने अधिकार छैन ।  नागरिक स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रतालाई सम्मान नगर्ने कुनै पनि शासन टिक्दैन भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

आज लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई जनतासँग नजिक रहन सामाजिक सञ्जाल अपरिहार्य बनेको छ। यसलाई बन्द गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतन्त्रकै मेरुदण्ड तोड्नु बराबर हुन्छ । परिणामतः आगामी निर्वाचनमा मात्र होइन दीर्घकालमा पनि यसले मुलुकलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनाउन सक्छ ।

नेपाल फेरि ज्ञानेन्द्रकालीन अँध्यारोमा फर्कन तयार छैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार, दल र नागरिक सबैले मिलेर स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता नागरिकलाई मौन बनाउनु होइन बरु जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु हुनुपर्छ । सामाजिक संजाल बन्द गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन बरु प्रभावकारी नियमनले सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।