सार्वजनिक-निजी विद्यालयको साझेदारीबाट शिक्षाको गुणस्तर सुधारौँ

सबै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको उज्ज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै, उनीहरू आत्मविश्वासका साथ जीवनका हरेक पाइलामा अगाडि बढेको देख्न चाहन्छन् । बालबालिकाले आफ्नो जीवनमा अवसरहरू प्राप्त गरून्,, असल चरित्रको  विकास होस् र उनीहरू सबल तथा जिम्मेवार नागरिक बनुन् भन्ने आकांक्षा हुन्छ । यही सपना अभिभावककोमात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रको पनि साझा चाहना हो । असल र शिक्षित नागरिक नै राष्ट्रको समृद्धिको मेरुदण्ड हुन्छन् । त्यसैले, राष्ट्रले गर्ने सबैभन्दा ठूलो र दिगो लगानी शिक्षामा हुनुपर्छ ।

आज नेपालको शिक्षा प्रणाली संघीय ढाँचामा विस्तार भएर स्थानीय तहसम्म पुगे पनि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निकायबीचको समन्वयको कमीले गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा परेको छ । 

ग्रामीण भेगमा अझै पनि बालबालिकाले चुहिने छानोमुनि र कहिलेकाहीँ त खुला आकाशमुनि पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यक शैक्षिक सुविधा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, खेलमैदान र स्वच्छ शौचालयसमेत धेरै विद्यालयमा अझै सपनाजस्तै देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित हुने संवैधानिक अधिकारलाई नै प्रश्नमा पारिरहेको छ ।

सिकाइको आधार नै यति  कमजोर भएपछि हामीले कस्तो भविष्यको आशा गर्ने ?  

राजनीति कक्षाभित्रसम्म पसिसकेको छ । केही नगरपालिकाले स्थानीय भाषा अनिवार्य सिकाउने नीतिबाट समावेशी विद्यार्थीहरूको सहभागिता बेवास्ता गर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, शिक्षक सरुवा र पदोन्नति योग्यताभन्दा बढी राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने अवस्था अझै विद्यमान छ । सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क भए पनि ती मध्यम वर्गीय परिवारलाई आकर्षित गर्न असफल भइरहेका छन् । फलस्वरूप तिनको अवस्था झन् उपेक्षित बन्दै गएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी हरेक तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको सुदृढ संरचना निर्माण गर्न सकिएन भने अभिभावकको आशा र राष्ट्रको सपना दुवै अधुरै रहिरहनेछ ।

निजी विद्यालयहरूलाई प्रायः व्यवसायीकरणको आरोपमा मात्र सीमित गरिन्छन् । हजारौं बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा, नवीन शिक्षण पद्धति, प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणाली र प्राविधिक नवप्रवर्तनमार्फत सिकाइमा उत्कृष्टता दिलाउँदै आएका उनीहरूको योगदानलाई उपेक्षा गरिएको आभास हुन्छ  । डिजिटल शिक्षणको प्रयोग, परियोजना आधारित अध्ययन, र जीवनपयोगी सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरू निजी विद्यालयहरूले निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् जुन देशकै शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आधार स्तम्भ बन्न सक्छ ।

अर्कातिर, शुल्क नियन्त्रण, छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुनी दायित्व र नीतिगत समर्थनको अभावले निजी विद्यालयहरू निरन्तर थिचिएका छन् । राज्यको अपर्याप्त ध्यानका कारण कतिपय निजी विद्यालयहरूले कम पारिश्रमिकमा आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई खटाइरहेका छन् । खटिएका र उनीहरुको भविष्यमा कुनै वित्तीय सुरक्षा नपाएका ती शिक्षक तथा कर्मचारीहरू निराश पनि भएका छन् । राज्यले उनीहरूलाई सद्भाव, आदर र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले आफ्नो पेसाप्रतिको भरोसा र उत्साहमात्र गुमाएका छैनन् ठूलो संख्यामा विदेशिन बाध्यसमेत भएका छन् ।

नीति निर्माता वा प्रशासकबाट उत्पन्न यो संकटका वास्तविक पीडित भने शिक्षक वा विद्यालय सञ्चालक होइनन् बरु सबैभन्दा  पीडित हाम्रा बालबालिका हुन् । त्यसैले, सरकार र नीति निर्माताहरूले निजी विद्यालयको योगदानलाई स्वीकार गरी तिनलाई प्रशंसा र सहयोग गर्ने वातावरण तयार नगरेसम्म देशको शैक्षिक भविष्य उज्यालो बन्न सक्दैन ।

के गर्नुपर्नेछ

सार्वजनिक विद्यालयलाई सबल बनाउन सुदृढ भवन, पारदर्शी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया र अभिभावकको सहभागिता भएको सशक्त व्यवस्थापन समिति आवश्यक छ । त्यस्तै, निजी विद्यालयलाई निष्पक्ष नीतिगत समर्थन चाहिन्छ जसमा पारदर्शी शुल्क संरचना, मान्यता दिने स्पष्ट प्रणाली र शिक्षकका अधिकारको संरक्षण ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्नु भनेको भत्किएको घर पुनःर्निर्माण गर्नुजस्तै हो । यो काम एकल प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।

दशकौँदेखि निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको जिम्मा बोकेका छन् । नवीनतम शिक्षण पद्धति, विद्यार्थी केन्द्रित मूल्यांकन प्रणाली र निरन्तर नवप्रवर्तनमार्फत उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । यी अभ्यासहरूलाई सरकार र समाजले शंकाको दृष्टिले होइन प्रशंसा र सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बेला आएको छ  ।

त्यसैले, सार्वजनिक विद्यालयलाई सबल बनाउनु र निजी विद्यालयलाई साझेदारका रूपमा अंगाल्नु यिनै दुई बाटोले मात्र हामी आफ्ना बालबालिकालाई योग्य भविष्य दिन सक्छौँ ।

शिक्षा कुनै विशेषाधिकार होइन । यो त राष्ट्र रूपान्तरणको आधार हो ।  यो जिम्मेवारी हामी सबैले मिलेर साझा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब शिक्षा नीतिगत बहसको विषयमात्र नभई व्यावहारिक प्रतिबद्धता र साझा जिम्मेवारीको विषय बन्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

(प्रधानाध्यापक, मेरिडियन इन्टरनेसनल स्कुल)