प्रतिगमनको कुलक्षण

राजनीतिक संगठन, सिद्धान्त र नेतृत्व नभए पनि सत्ताविरुद्ध विद्रोह र विध्वंस हुँदो रहेछ । विगत केही वर्ष यता विश्वका विभिन्न भागमा यस्ता विद्रोह भएको देखियो । तीमध्ये केही सफल र केही असफल पनि भए । विडम्बना, उदार लोकतान्त्रिक समाजको आडमा भएका यस्ता अधिकांश विद्रोह विभिन्न स्वरूपका कट्टरपन्थी वा जातिवादी शक्तिलाई मलजल भएको छ । 

श्रीलङ्का वा बङ्गलादेश बनाउने चाहना

नेपाललाई श्रीलङ्का वा बङ्गलादेश बनाउने चाहना र हुँकार हुनत सधैँ सत्ताको वृत्तमा खाइखेली रमाएका राजनीतिक दलकै नेताहरूले पनि प्रकट गरेकै हुन् । तर, साँच्चै नै देशलाई एकैपटक श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको अवस्थामा पुर्‍याउन भने जेन-जीका नाममा भएको आन्दोलन सफल भयो । श्रीलङ्काजस्तै विध्वंश पनि भयो अनि बङ्गलादेशमा जस्तै निर्वाचित सरकारलाई सडकको भिडले अपदस्थ पनि बनायो ।

नेतृत्वमा रहस्यमय छिचिमिरा र आन्दोलनको म्यान्डेट

जेन-जीको आन्दोलन सफल भएपछि नेतृत्वको दाबी गर्नेहरू पनि छिचिमिरा झैँ देखिन थालेका छन् र तिनमा कति त निकै रहस्यमय पनि लाग्छन् । आन्दोलनको आह्वान गरिँदा ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकुवा’मात्र मागका रूपमा राखिएको थियो । त्यसपछि कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग बढो चलाखीपूर्वक अगाडि सारिएको देखियो । यद्यपि, आन्दोलनको अन्त्य गर्न अन्तरिम सरकार गठन गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने सहमति भएको हो । यसैले अहिले नै संविधान खारेज वा संशोधन गर्ने कार्य यही संविधान र सरकारबाट हुनसक्तैन । कि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ नभए सेना वा कुनै शक्तिले सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ ।

आ–आफ्नै सपनामा मुख मिठ्याउनेहरू

सडकबाट सरकार फालिएको देखेर धेरैले सत्ता कब्जा गर्न मुख मिठ्याएको हुनसक्छ । राजा फर्काउन चाहनेहरू ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री’को नारा अगाडि सार्दैछन् । कतिले बुझेर र कतिले नबुझेरै यसमा समर्थन पनि गरेका छन् । कतिपय धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरूले ‘हिन्दु राज्य’को नारामा जनतालाई जिल्याउन पनि खोजेको धेरै वर्ष भयो । त्यसमा लाग्ने वा कतिपय आफूले नेतृत्व गरेको ठान्नेहरूलाई थाहा नहुनसक्छ ‘हिन्दु राज्य’को अर्को चरण ‘हिन्दु अधिराज्य’ हो । अर्थात्, अधिराजको अधिनायकत्व ।   

जेहोस्, संसद् त त्यति बेला पनि चाहिने होला । अनि बजेट संसद्ले नै पारित गर्ने होला । प्रधानमन्त्री चुनिनेले नै सांसद मनोनीत गर्ने त होइन होला । त्यतिबेला संसद्ले बजेट पास नगरे अहिले अमेरिकामा जस्तै सरकार ‘बन्द’ गर्नुपर्ने अवस्था आए संसद् भङ्ग गर्ने कि प्रधानमन्त्री फेर्ने ? यो त एउटा उदाहरणमात्र हो अहिलेको आन्दोलनमा देखिएको विसङ्गतिको । 

यो संविधान फाल्नुको अर्थ हुन्छ - संघीयता, गणतन्न्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता पनि फाल्नु । 

ठालुहरूको भाष्य

सिंहदरबारमा बसेर हैकम चलाउन पल्केकाहरू भन्ने गर्छन् - संघीयता मुलुकले धान्न सक्तैन । यो वाहियात तर्कलाई प्रदेश सरकारमा भएकाहरूको काम गराइले पुष्टि पनि गरेको देखिन्छ । तर, संघीयता नेपालको भूगोल र जातजातिको प्रतिविम्ब हो । मधेस आन्दोलनका बेला अहिलेका आन्दोलनकारी त बच्चै थिए तर तिनका आमाबाुलाई थाहा छ देशलाई एकताबद्ध राख्न पनि संघीयता अपरिहार्य थियो । अब ‘हाहु’ गरेर संघीयता हटाउन पनि सक्लान् तर त्यसको परिणाम भने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।

गणतन्त्र लोकतन्त्रको उन्नत चरण हो । जनताको सन्तान राष्ट्राध्यक्ष हुनपाउने व्यवस्था । नेपालसँगै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरेका मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने हो भने देखिन्छ कसरी अरू मुलुकले विकासको गति समाइसक्दा पनि नेपालमा लोकतन्त्रकै लागि संघर्ष गरिरहनु परेको छ । 

अभिशप्त इतिहास

राणाहरूको जहानियाँ शासन हटाउन २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनक्रान्ति भयो । क्रान्तिपछि लगत्तै सत्ता शाह राजाले कब्जा गरे । संविधान बनाउन र चुनाव गराउन पनि उत्तिकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । अब त इतिहास पढ्नेहरूले थाहा पाउनसक्छन् । राजाको शासनमा पो इतिहास पनि ढाकछोप गरिएको हुन्थ्यो । 

संसद्का लागि २०१५ सालमा मात्र चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । तर, राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा जनताले चुनेको सरकारमात्र होइन लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै १८ महिनामै खारेज गरिदिए । संविधान ‘प्रतिसंहरण’ गरे । त्यसपछिका ३० वर्ष फेरि नेपालीले लोकतन्त्रकै लागि सङ्घर्ष गरे । लोकतान्त्रिक पद्धति चल्न नदिन विभिन्न स्वार्थ समूहको उक्साहटमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका दलका नेतासमेत प्रयोग भए ।

यसैबीच लोकतान्त्रिक पद्धति मास्न माओवादीका नाममा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो भने अर्कोतिर राज परिवारको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको ‘देखिने सुनिने’ राजा बन्ने महत्त्वाकांक्षा मलजल सुरु गरियो । यसमा पनि सधैँ नै सत्ताको स्वाद लिइरहेका तर ‘डल्लै कुम्ल्याउने’ रहर भएकाहरू नै पर्दापछाडिका हर्ताकर्ता थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएका वार्ता ताका यस्ता बिचौलियाको बिगबिगी नै थियो । राजा वीरेन्द्रसँग ‘सहकार्य’ भएको स्वीकार त माओवादी नेताले सार्वजनिकरूपमा गरेका छन् ।

लोकतन्त्र खोसियो । तर, समय धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता ३० होइन ३ वर्ष जतिमात्र टिक्यो । त्यतिबेला पनि जनताले सडकमा ठूलो आन्दोलन गरेका थिए । यत्ति हो कसैले पनि अदालत, संसद् भवन र केन्द्रीय सचिवालय जलाएर । चक्रपथमा गरिएको जनसागर सहर परिक्रमा गर्दा कसैको पसलबाट चोर्ने लुट्ने केही भएन । 

देश जोगाउन भएका सम्झौता

त्यसपछि पनि जनजाति, मधेसीलगायतको आन्दोलन र सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । अनिमात्र ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ घोषित भएको हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहितको संसदीय लोकतन्त्रमा सबैले चित्त बुझाएका हुन् । यसबीच अनेकौं कमजोरी हुँदाहुँदै पनि राज्य प्रगतिकै पथमा थियो ।

संविधानसँग धेरै जाने खतरा

जेन-जी आन्दोलनमा देखिएका र लागेकामध्ये अधिकांश  सरकारी जागिरे वा गाउँले ठालुका ‘नेपोकिड्स’ नै हुन् । तिनले सधैँ सुनेका हुनुपर्छ राजाको शासनमा ‘स्वर्णयुग’ थियो । सरकारी जागिरे सत्ताप्रति निष्ठावान् भएपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैनथियो । यस्तै, तीमध्ये अधिकांशले नेपाली मातृभाषा भएकै भरमा सरकारी जागिरमा छानिन पाएका थिए । उनीहरूलाई लाग्दो हो समावेशितका नाममा ‘नजान्नेले जान्नेको भाग’ खाइदिए । कतै, ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारा बनाउनेहरूको अवचेतनमा पनि यही ईर्ष्या बसेको नहोस् । यसैले संविधान मिल्काउन खोज्दा माथिको वाक्यमा भएका राज्यका विशेषता पनि भत्किन्छन् भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्छ । 

अहिले आन्दोलनपछिको लक्षण हेर्दा जेन-जी आन्दोलन ‘प्रतिक्रान्ति’ जस्तो देखिएको छ । यतिबेला कतिले आन्दोलनकारी कै नाममा संघीयताको विरोध गर्नैछन्, कतिपय संसदीय लोकतन्त्र विरुद्धमा देखिएका छन् । कथित ‘मेरिटोक्रेसी’वाला समावेशी अभ्यासका विरुद्धमा देखिन्छन् ।  ज्ञानेन्द्रवादी त गणतन्त्रका विरुद्धमा हुने नै भए ।

र अन्त्यमा
एकछिन कल्पना गरौँ केपी ओलीजस्तै हठी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री  भएको भए देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? अहिले देखिएका जेन-जीका ‘मसिहा’हरू ओलीभन्दा उत्तम र मानवीय त देखिएका छैनन् । अरूलाई चुनावमा भाग लिन दिन्न भन्नेहरू कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित भए देशको अवस्था के होला? विगतका क्रान्ति र आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता ध्वस्त पार्ने क्रियाकलापलाई प्रतिक्रान्ति नभने के भन्ने त ?