कचल्टिएको प्रतिक्रान्ति

विसं २०८२ साल भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताले समाज परिवर्तनका लागि एक सशक्त आन्दोलनको सुरु गरेको थियो जसमा राज्य शक्तिको अनधिकृत प्रयोग र सुविधा भोग्न पाएको सानो समूहबाहेक कोही पनि असहमत हुनुपर्ने कारण थिएन । 

भोलिको देशको नेतृत्व लिने वर्गले उठाएका माग गम्भीर प्रकृतिका थिए । भ्रष्टाचारमुक्त समाज र असल शासनका लागि बुलन्द गरिएको आवाजमा देशभित्र र बाहिरका लाखौं युवाको सशक्त समर्थन थियो । 

आन्दोलनको पहिलो दिनमै संसद् भवनमा तोडफोड हुनलाग्दा १७ जना युवाले आफ्नो प्राणको आहूति दिएर भ्रष्टाचारले मक्किसकेको शासन सत्ता पल्टाउन ठूलो भूमिका खेले ।  तर, भदौ २४ गते जुन प्रकारले नेपालको अस्मिता लुटेर सार्वभौमसत्ता खोस्ने प्रयास भयो त्यो प्रतिक्रान्तिकारीहरूको नृशंस विध्वंशात्मक खेल थियो । 

भदौ २३ गतेको आन्दोलनले प्राप्त गरिसकेको सफलतालाई भदौ २४ गतेको आगजनी, हिंसा र आतंकले कमजोर बनाएको छ । जेन–जीको सफल आन्दोलनमा ‘स्टेक होल्डर’ थपियो जसले गर्दा नेपालको राजनीति अहिले अन्योलको अवस्थामा पुगेर अडिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनआन्दोलनको उभारले स्थापित जनसमर्थनसहितको सरकार हो कि जेन–जी र प्रतिक्रान्तिका नायकहरूबीचको गोलमटोल अस्थायी सम्झौताको परिणाम हो ? यो सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप फागुन २१ गते देश निर्वाचनमा जान्छ कि प्रतिक्रान्तिका नायकहरूले घोषणा गरेझैं छठपछि प्रतिक्रान्तिको अर्को शृङ्खलाको आरम्भ हुन्छ ?

भदौ २३ को बिहान ८ बजेदेखि भोलिपल्टको मध्याह्नसम्ममा अर्थात् आन्दोलन सुरु भएको करिब ३० घन्टाभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासमेत आइसकेपछि पनि आन्दोलनले किन विध्वंशकारी रूप धारण ग¥यो ? आन्दोलन सकिएको करिब २६ दिन पुगिसक्दा पनि धेरैको मस्तिष्क यस प्रश्नले उद्वेलित भएको छ । फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनको सम्भावना यसैमा निर्भर रहन्छ । 

आन्दोलन सफल भएपश्चात जेन–जीका नायकहरू राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्न चाहन्थे तर जेन–जीले रुचाएको काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले जेन–जीलाई नेपाली सेनासँग वार्ता गर्न आह्वान गरे । 

वार्ताको सहजकर्ता बनेको नेपाली सेनाले पहिले यो आन्दोलन गर्ने शक्तिहरू को को हुन् भन्ने निर्क्योल गर्न चाह्यो । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले आन्दोलनका ‘स्टेकहोल्डर’ अर्थात् श्रेय पाउनुपर्ने समूह दुर्गा प्रसाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि हुन् भनेर सार्वजनिकरूपमै दुई दुई पल्ट भने । 

उनले दुर्गा प्रसाईसँग नै वार्ता गरेको तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल रङ्गियो । 

प्रधान सेनापतिको यो बुझाइसँगै कतै नेपाली सेना प्रतिक्रान्तिकारीहरूप्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार त गरिरहेको थिएन भन्ने प्रश्न पनि सशक्त ढंगले तेर्सिएको छ । जेन–जीले आधिकारिकरूपमा आन्दोलन सफल भएको र सडकबाट आफूहरू फिर्ता भएको घोषणा गरिसकेपछि सर्वत्र आगो लगाउने कार्य फैलिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा करिब १:३० बजे नै तयार भइसकेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा २ बजेर १० मिनेटमा पुगेको थियो । त्यतिबेलासम्म सिंहदरबारको मुख्य भवन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी निकाय सबै सुरक्षित नै थिए । 

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि स्थिति झन उग्र बन्नुको कारण के थियो ? 

यो देशको राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल कायमै थिए र उनको राजीनामा आएको थिएन । 

एक वरिष्ठ पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सेना प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई पनि राजीनामा दिन अनुरोध गरेको भनिए पनि स्पष्टरूपमा सेना प्रमुखले त्यस्तो आग्रह नगरेको वा रुष्ट व्यवहारसमेत नदेखाएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

तथापि, सेनाको परमाधिपतिको निवास र कार्यालय अर्थात् शीतलनिवास जल्दा पनि सेनाले रोक्ने प्रयास नगरेको कारणले राष्ट्रपतिको राजीनामा पनि अपेक्षित र प्रतीक्षित थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

राष्ट्रपतिको राजीनामा कसलाई चाहिन्थ्यो ? जेन–जीलाई त अवश्य होइन होला । किनभने अधिकांश जेन–जी नेपालको लोकतन्त्र अझ बलियो र पारदर्शी बनाउने भाषण गरेर नै आन्दोलनको नेतृत्वमा पुगेका थिए । 

अहिलेको संविधान खारेज गर्ने र राजतन्त्रलाई अघि बढाउने घोषणा गर्ने दुर्गा प्रसाईं समूह नै थियो । 

त्यसैले यो समूहले आगजनी र विध्वंश त्यसै समयमा चुलीमा पु¥यायो भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । र, नेपाली सेनाले त्यो समूहलाई छुटमात्र दिएन कि उसलाई ‘स्टेकहोल्डर’ पनि मानेर सरकारमा आउनसक्ने वातावरण बनायो भन्ने सर्वसाधारणको आरोप छ । 

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला अदालतसहित सबै कार्यालय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आए पश्चात खरानीमा परिणत भएका हुन् । 

त्यतिले नपुगेर निजी व्यापारिक संस्थाहरू जस्तै बाह्रवटा भाटभटेनी स्टोर, चौधरी समूहका घर र अफिस, चन्द्र ढकालको व्यवसाय, उपेन्द्र महतोको निवास र देशभरका कैयौं निजी सम्पति थप आतंक सिर्जना गर्न र राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन जलाइएका हुन् । त्यो काम प्रतिक्रियावादीले गराए भनेर अनुमान जो कोहीले पनि गर्न सक्छ । 

त्यही समयमा कान्तिपुर र अन्य मिडिया पनि आगो लगाउने र जलाउने काम भयो । यो काममा भने प्रत्यक्ष सरोकार र संलग्नता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुनसक्ने आकलन धेरैको छ र त्यसैले पनि प्रधान सेनापतिले रास्वपालाई समेत 'स्टेकहोल्डर' मानेका हुन सक्छन् । 

हुनत् माओवादी नेताका घर र कार्यालय पनि आगोको लपेटामा परेका छन् । तथापि यो उग्रतापूर्ण विरोधमा माओवादी कार्यकर्ताको भूमिका थिएन भनेर पन्छन् सकिन्न । 

माओवादी निकटका बुद्धिजीवीहरू नेपाल कहिले बंगलादेश बन्छ भन्ने प्रतीक्षामा थिए र सो हौस्याउन विभिन्न लेखहरूसमेत लेख्दै थिए । त्यसैले आफ्नो देश बंगलादेश हुँदैगर्दा विध्वंशका लागि प्रशिक्षित लडाकुको प्रयोग गर्न हिचकिचाए होलान् र ? 

यहाँसम्म कि केही कांग्रेसी र एमाले नेतासमेत आफ्ना विरोधीको सर्वनाश गर्ने कार्यमा सरिक भएका धेरै प्रमाण बाहिरिन थालेका छन् । 

सरकार रिक्तताको अवस्थामा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउनसमेत किन सकेन नेपाली सेनाले ? सेनालाई सडकमा आउन किन रातिको १० नै बजाउनु पर्‍यो ? सरकार हुँदो हो त सरकारले परिचालन गनुपर्थ्यो होला ? सरकार नभएको बेलामा सेना यथाशीघ्र किन मैदानमा परिचालित भएन ? 

विसं २०६३ को आन्दोलन पश्चात आफूलाई विजेता ठानेको माओवादीले नेपाली सेनालाई सलामी, गुलामी र मलामीको लागि मात्रै उपयुक्त भनेर सेनाको लोकतन्त्रीकरणका नाममा पार्टीकरण गर्न ठूलै प्रयास गरेको थियो । 

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई पदबाट बर्खास्त गर्ने पत्रसमेत दिएका थिए । त्यसबेला नेपालका प्रमुख मानिने सम्पूर्ण पत्रकार र मिडिया हाउसले नेपाली सेनाको साथ दिएका थिए । तर, के अहिले लोकतान्त्रिक मिडियाको सेनाप्रति त्यस्तै प्रकारको निष्ठा कायमै रहेको होला ? 

जे होस्, आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । जे नहुनु थियो त्यो भयो । तर, यति सबैथोक हुँदा हुँदै पनि किन दुर्गा प्रसाई वा रास्वपाको सरकारमा प्रतिनिधित्व भएन ? यिनलाई सरकारमा जानबाट कस्ले रोक्यो ? के अब उनीहरू चुप लागेर बस्छन् ? 

प्रतिक्रान्तिकारीहरूका लागि अहिलेको आन्दोलन चैत १५ भन्दा सफल आन्दोलन होला तर पूर्णत सफल होइन । 

उनीहरूको दृष्टिकोणबाट यो आन्दोलन कचल्टिएको छ र पूर्ण सफलताको लागि अब अर्को आन्दोलनमा जान उनीहरूले कोसिस गर्छन् नै । त्यसको लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू कसरी तयार हुन्छन् अहिले त्यो महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाली सेनाले भदौ २४ गते ‘जन–धनको क्षति रोक्न’ भनेर सिंहदरबार, सर्वोच्च, राष्ट्रपति भवन जल्न रोकेन । तथापि सेना प्रतिक्रान्तिवादी कित्तामा छ भनेर अहिले नै भनिहाल्नु न्यायोचित हुँदैन । किनभने अहिले जुन सरकार स्थापना भएको छ त्यसको नेतृत्व र अन्य सदस्यहरूको आधारमा त्यो लोकतन्त्रको पक्षपाति सरकार हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । 

तर, फेरि अर्को आगजनी र विध्वंशको आन्दोलन भयो र सेना फेरि 'जनधनको क्षति रोक्न’ भनेर चुपचाप बस्योभने देश कहाँ पुग्ला ? 

त्यसैले अहिलेको आन्दोलनमा ज्यादती गर्नेहरूलाई जसरी पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । एक जेन–जी नेता छन् माजिद अन्सारी । कानुनका विद्यार्थी ती अन्सारीले भनेझैँ अहिले आगो लगाउने हातहरूलाई कारबाही गरेर पुग्दैन, त्यो आगो लगाउने योजनाकार दिमागहरू पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । अन्यथा केही हजार मान्छे जम्मा गरेर फेरि फेरि पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

तर, अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा उपेक्षित तथापि निकै महत्त्वपूर्ण शक्ति लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू नै हुन् मुख्यरूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र मधेसवादी दलहरू । 

यी दलहरूको समस्या के छ भने यिनका नाम चिनिएका अधिकांश नेताहरू अब हुने निर्वाचनमा जितेर आउने अवस्थामा छैनन् । 

त्यसैले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले गराएको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नेतामा उत्साह देखिँदैन । तर, यही सरकारले गराउने निर्वाचनको समर्थनमा यी राजनीतिक दलहरूले आवाज बुलन्द नगर्ने हो भने कचल्टिएको प्रतिक्रान्तिको अर्को भागले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ त्यो सोच्न पनि सकिँदैन ।