चौबाटोमा कांग्रेस : संकट, एकता र भविष्यको दिशा

भदौ २३ गतेको जेनेरेसन-जेड (जेन-जी) आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्ने मागमा केन्द्रित थियो । तर अहिले सडकमा देखिएको युवाको असन्तोष र आक्रोशले नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञान नै बदल्ने संकेत दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत समन्वित उक्त आन्दोलनले परम्परागत पुरानो राजनीतिक दलहरूको नैतिक वैधतामा प्रश्न उठायो । विशेषतः 'नेता होइन, नीति' भन्ने चेतावनी स्वरमा उठेको जनसङ्गठनले नेपाली समाजमा नयाँ राजनीतिक जागरणको थालनी गरेको छ । कतिपय नेताको नैतिकतामा प्रश्न उब्जेका छन् । तिनीहरू राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाली राजनीति लामो समयदेखि शक्ति, स्वार्थ र संगठनगत जटिलतामा फसेको छ । यस्तो अवस्थामा यस आन्दोलनले दलहरूलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्रीय शक्ति रहँदै आएको नेपाली कांग्रेसमाथि परेको छ । देश विषम राजनीतिक परिस्थिति र नैतिक संकटको मोडमा पुगेको बेला कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी असोज २६ गते बोलाइएको छ जसले पार्टीको कार्यदिशा र देशको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सबैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक नेतृत्व र जिम्मेवारी

नेपाली कांग्रेस २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०४६ को र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मका सबै ऐतिहासिक मोडमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको थियो । अहिले अवस्था फरक भएको छ । पार्टीले आफ्नो नैतिक, वैचारिक र संगठनात्मक ऊर्जा गुमाउँदै गएको बेला देश पुनः संक्रमणमा छ । जेन-जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न ‘दलहरू जनताको लागि हुन् कि नेताका लागि?’ सीधा कांग्रेसको आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा असोज २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एउटा नियमित राजनीतिक प्रक्रिया नभई नेपाली कांग्रेसले आफ्नै औचित्य पुनः परिभाषित गर्ने र राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउन निर्णायक बैठक हुनुपर्छ ।

नेतृत्वको द्वन्द्व र शक्ति सन्तुलनको संघर्ष

पार्टीभित्र अहिले नेतृत्वको गहिरो द्वन्द्व चलिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि उपचाररत छन् जसले संगठनात्मक गतिशीलता कमजोर बनाएको छ । उनको अनुपस्थितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी लिएर यसै कार्यसमितिलाई निरन्तर दिने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ भने संस्थापक इतर समूह नियमित वा विशेष महाधिवेशन गराउन बाध्य बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् । त्यसैबेला, वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला नियमित महाधिवेशनको पक्षमा छन् । उनका निकट सहयोगी र युवा नेता गुरुप्रसाद घिमिरे, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनमा सक्रिय छन् । यस अभियानले नेतृत्वमाथि गहिरो दबाब सिर्जना गरेको छ ।

हस्ताक्षर अभियानप्रति नेता डा. कोइरालाको मौनको रणनीतिक रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । उनी आन्तरिक समन्वय र शक्ति सन्तुलनको लागि प्रतीक्षा गर्दैछन् भन्ने बुझाइ नेताहरूमा छ । अर्कोतर्फ, महामन्त्री गगन–विश्वप्रकाश जोडीले परिवर्तनको लहर प्रतिनिधित्व गर्दै पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व ल्याउने अभियान थालेका छन् ।

हस्ताक्षर अभियान र वैधानिक दबाबको राजनीति

महामन्त्री द्वयद्वारा संचालित हस्ताक्षर अभियानले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यही प्रावधानलाई आधार बनाएर उनीहरूले असोज २४ गतेसम्म हस्ताक्षर संकलन गरी असोज २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बुझाउने योजना बनाएका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले “लगनपछिको पोते के काम?” भन्ने अभिव्यक्ति कुनै व्यङ्ग्यमात्र होइन । त्यो त अस्तित्वको सन्देश हो । बैठकअघि हस्ताक्षर अभियान सम्पन्न भएन भने बैठकपछिका प्रयासहरू अर्थहीन हुनेछन् । यस अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको असन्तोष र हताशा प्रस्ट पार्छ । 

यसबीच, नेता डा. कोइराला पक्षले नियमित महाधिवेशनको मागलाई विधिसम्मत र संस्थागत परम्पराको निरन्तरता भनेर व्याख्या गरेको छ । उनीहरूको भनाइ छ - “पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउने एकमात्र बाटो विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन गर्नु हो ।” विषम परिस्थितिमा  विभाजित नभई एकताको संदेश दिन नयाँ नेतृत्वको लागि नियमिति महाधिवेशनको विकल्प छैन, नियमित महाधिवेशनले एकता र नयाँ नेतृत्वको संदेश दिन्छ भन्ने तर्क उनीहरूका छन् । 

देउवा युगको अन्त्य र नयाँ नेतृत्वको खोज

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस अब संगठनात्मक दृष्टिले जर्जर भएको छ भन्ने मान्यता पार्टीभित्र नै बलियो बन्दै गएको छ । उनले दुईपटक सभापति र पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेर पनि संस्थागत सुधारको पहल नगरेको आरोप लाग्दैआएको छ । उनको योगदानप्रति सम्मान र अब नेतृत्वबाट बिदा गराउनुपर्ने मत बलियो बन्दै छ । सभापति देउवा पक्षधरहरूले आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई विधानले नै नदिने भएकाले तत्काल नेतृत्वबाट हटाउन नहुने तर्क राखेका छन् । इतर समूहले अब देउवाको नेतृत्वमा पार्टी चल्न नसक्ने ठान्छन् । 

उनको नेतृत्वमा पार्टी पूर्णरूपमा निजी संस्था बनाएको र सत्ता प्राप्तिको लागि निर्वाचन गठबन्धन, ओलीसँग सत्तासमीकरण गरेको आरोप छ । वर्तमान परिस्थितिमा उनको अनुपस्थितिले कार्यवाहक नेतृत्व बनाई पार्टीभित्र अहिले पनि देउवा समर्थक समूह वर्चस्व राख्न सक्रिय छ जसले सत्ता निरन्तरताको पक्ष लिन लागेको पुष्टि गर्छ । यही द्वन्द्वबीच ‘देउवा काल’को अन्त्य र ‘पोस्ट–देउवा काल’ सुरु हुने संकेत बलियो हुँदैगएको छ । युवा पुस्ताले नयाँ नेतृत्वको खोज गरेका छन् । तर नयाँ खोज कुनै उमेरको नभएर सोच, नीति र व्यवहारमा रूपान्तरणको लागि हो ।

असोज २८ को बैठकको ऐतिहासिक अर्थ

असोज २८ गते बस्ने कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक विगतको जस्तो एक साधारण बैठक होइन । यो पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक सभा बन्नु छ । बैठकले गर्ने निर्णयमा दुई सम्भावना छन्: -

१. नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने वा

२. केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरी विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय ।

बैठकले केन्द्रीय समितिको बहुमतको आडमा वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन खोज्यो भने त्यसले पार्टीलाई थप विभाजन र दुर्घटनातर्फ लैजानेछ । यसैले नेता डा. कोइराला र महामन्त्रीहरूले यस्तो निर्णयविरुद्ध सामूहिक राजीनामाको विकल्पसमेत खुला राख्न सक्नुपर्छ । यो बैठकको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमात्र होइन देशको लोकतान्त्रिक मार्गचित्र नै पुनःरेखाङ्कन गर्न सक्छ र राष्ट्रिय एकताका लागि बलियो आधार बनाउन सक्छ ।

वैधानिकता विरुद्ध नैतिकताको बहस

पार्टी विधानले संख्यात्मक बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न त अधिकार दिन्छ तर वर्तमान परिस्थितिमा “संख्याको गणना समयअनुकूलमा गणना हुन्छ र विषम परिस्थितिमा संख्यात्मक परिणामको अर्थ हुँदैन” भन्ने चेतावनी दिएको छ । यो नेतृत्वको नैतिकताको प्रश्न हो भने नेतृत्वको भूमिकाको परीक्षण पनि हो ।

संख्यात्मक बहुमतले वैधानिक वैधता दिन सक्छ तर नैतिक वैधता जनताको विश्वासले मात्रै दिन्छ । आज नेपाली कांग्रेसको संकट नेतृत्वको मात्र नभएर नैतिक वैधानिकताको पनि हो । पार्टीको नैतिकता पुनःस्थापित गर्न पारदर्शिता, आत्मालोचना र साझा निर्णय अपरिहार्य छ ।

एकता वा विभाजन: दुई सम्भावित बाटा

अहिले कांग्रेस दुई बाटामा उभिएको छ - एकतामार्फत नयाँ थालनी गर्ने वा विभाजनमार्फत पतनको दिशामा जाने । डा. कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीचको सामञ्जस्य अहिले अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । कार्यकर्ताको मनोबल, जनताका लागि भरोसा र देशका लागि राष्ट्रिय अस्तित्वको संरक्षणका लागि नेतृत्वबीचको एकता अपरिहार्य हुन्छ । 

डा. कोइरालाको ४१ प्रतिशत मताधार १४औं महाधिवेशनको परिणाम हो जसले उहाँलाई पार्टीभित्र शक्तिशाली वैधानिक हैसियत दिन्छ । उहाँले आफ्नो धारणा स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गरे र महामन्त्रीहरू सहमत भए भने पार्टीभित्र नयाँ शक्ति समीकरण सम्भव बन्नेछ । अर्कोतर्फ, मत विभाजनको बाटोले नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वलाई कमजोर पार्नेछ जसको प्रत्यक्ष लाभ प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले लिनेछन् ।

नेतृत्वको दायित्व र नैतिक बहिर्गमनको आवश्यकता

नेपाली कांग्रेस अहिले यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ किन्तु र परन्तुको कुनै औचित्य बाँकी छैन । पार्टी संकटमा पुगेको मूलकारण जसले सिर्जना गरेको हो त्यही हातमा नेतृत्व सुम्पिनु गतिशीलता होइन कागजी औपचारिकता हो । असफल नेतृत्वले सफल भविष्य निर्माण गर्न सक्छ भन्ने आशा राख्नु दिग्भ्रममात्र हो ।

राजनीतिक जीवनमा असफलता अन्त्य होइन सुधारको अवसर हो । तर, त्यो सुधारका लागि नैतिक बहिर्गमन आवश्यक हुन्छ । जिम्मेवारी बोक्नेहरूले नैतिकरूपमा बाहिरिएर संगठनलाई नयाँ सोच र नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारीमा सुम्पिनु समयको माग हो । यही नै पार्टी र लोकतन्त्र दुवैको हितमा हुनेछ । 

वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको साझा अभियानमा उभिएका छन् । यो एकता कायम रह्यो भने पार्टीभित्र ७० प्रतिशतभन्दा बढी समर्थन उनीहरूकै पक्षमा जुट्ने संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वले यो लहरलाई रोक्ने चेष्टा नगर्नु नै बेस हुनेछ । 

विशेष महाधिवेशन र नयाँ राजनीतिक परिदृश्य

आगामी विशेष वा नियमित महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामात्र हुनु हुँदैन । यो त परिवर्तित राष्ट्रिय परिदृश्यअनुसार नयाँ विचार, नीति र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ । आजको नेपाली समाजमा युवा पुस्ताको चेतना, प्रविधिप्रतिको पहुँच र न्याय र समानताको आकांक्षा अत्यन्त तीव्र बनेको छ । नेपाली कांग्रेसले यसलाई आत्मसात् गर्न सकेन भने यसको अस्तित्व नै प्रश्नमा पर्न सक्छ । 

त्यसैले विशेष वा नियमित महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसँगै समयसापेक्ष नीतिगत रूपान्तरण पनि गर्न जरुरी छ जसमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारको दिशामा ठोस कार्ययोजना समावेश हुनुपर्छ । नयाँ नेतृत्वले पद ग्रहणमात्र गरेर नभई जनताको विश्वास पुनः आर्जन गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत अनुशासन र युवा पुस्ताको वास्तविक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

आन्तरिक सुधारका नीतिगत प्रस्तावहरूसहित नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी

असोज २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । यस बैठकले संगठनात्मक सुधारका ठोस नीतिहरू अघि सार्न जरुरी छ । विशेषत नीतिगत परिवर्तनहरू अत्यन्तै अर्थपूर्ण हुनेछन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीका हरेक तहका सभापतिहरूले अर्को तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । यसले नेतृत्वमा नयाँ अनुहार, नयाँ सोच र प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्नेछ र शक्ति बाँडफाँट पनि हुनेछ । सांसद र मन्त्रीको दोहोरो भूमिका अन्त्य गर्न पार्टीभित्र पदाधिकारी भएर सरकारमा मन्त्री बन्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ । यसले दल र सरकारबीचको स्वार्थ संघर्ष घटाएर पार्टीलाई संगठनात्मक निष्ठा र विचारमा केन्द्रित गराउनेछ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो आधार हुनेछ ।

जेन-जी अर्थात् युवा शक्तिको सहभागिता र समावेशिताका लागि निश्चित स्थानको सुनिश्चित गरी युवा पुस्तालाई पार्टीका सबै तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले पार्टीमा पुस्तागत सन्तुलन ल्याउनेमात्र होइन, नयाँ सोच, प्रविधि र परिवर्तनको शक्ति पनि भित्र्याउनेछ । त्यससँगै, बैठकले मंसिर मसान्तभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशनको समय तालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पार्टीको पुनर्गठन प्रक्रिया सुदृढ हुनेछ । यसले जनविश्वास बढाउनुका साथै कांग्रेसलाई पुनर्जीवित, सशक्त र संगठनात्मक रूपमा स्थिर बनाउनेछ ।

नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति र नयाँ आशा 

अब कांग्रेसले पुरानो सोच त्यागेर नयाँ नेतृत्व र नीति अपनाउनुपर्छ । नयाँ नेतृत्वले युवाको ऊर्जा, अनुभवको सन्तुलन र समयसापेक्ष नीति अंगीकार गर्न सके नेपाली कांग्रेस फेरि पनि देशको प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्ति बनिरहनेछ । आगामी असोज २६ को बैठक र त्यसपछि सम्भावित विशेष वा नियमित महाधिवेशनले यो दिशातर्फ ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा छ । पार्टीले पारदर्शिता, समान अवसर र संस्थागत उत्तरदायित्वका नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतारे नेपाली कांग्रेस “जनताको पार्टी” रहिरहनेछ । 

पुनर्जागरणको चरणका रहेको नेपालको लोकतन्त्रको नेतृत्व कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ । तर, त्यो तब सम्भव हुनेछ जब पुरानो नेतृत्वले आत्ममूल्यांकन गर्दै नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी सुम्पने उदारता देखाउँछ । त्यसैले, अबको मन्त्र स्पष्ट छ “पुरानो शक्ति होइन, नयाँ सोच, पद होइन, पद्धति सहित उत्तरदायित्व, व्यक्ति होइन, संस्था प्रधान बन्नुपर्छ ।” यही बाटोबाट मात्र नेपाली कांग्रेसले संकटबाट मुक्ति र देशले स्थायित्वको निकास पाउनेछ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टी हार्न दिएर पनि देशलाई जिताएको इतिहास ताजै छ । तिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी भएकाले देशले जित्ने निकास निकाल्न नेताहरूले स्वार्थ त्याग गरी सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकताका लागि असोज २६ गतेको बैठक कांग्रेस र देश दुवैका लागि निर्णायक अवसर बनाउनुपर्छ ।

यो बैठकले नियमित वा विशेष महाधिवेशन जे निर्णय गरोस्, त्यसले संस्थागत पारदर्शिता र नेतृत्वको जवाफदेहीको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ । डा. शेखर कोइरालाको संगठनात्मक सक्रियता अनुभव, गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्माको ऊर्जा एकै दिशामा उन्मुख हुन सके कांग्रेस पक्कै पुनर्जीवित हुनेछ । बैठकले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा निष्कर्ष निकालेमा त्यो नेपाली कांग्रेसको हितमा सीमित नभई त्यो नेपालको लोकतन्त्रकै पुनर्जन्म हुनेछ ।