नेपालमा निष्पक्ष निर्वाचन कसरी गर्ने ?

जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मानक स्थापना गर्न चाहने राष्ट्रले आफ्नो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर त्यस्तो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । निर्वाचन पैसाको खेल, शक्ति प्रदर्शन वा प्रभाव जमाउने माध्यम होइन योग्य, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी सुम्पिने पवित्र प्रक्रिया हुनुपर्छ । 

सांसदहरूले उच्च नैतिकता, विनम्रता र त्यागको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो प्रणालीले शक्ति होइन राष्ट्रसेवाका लागि राजनीति गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्छ । यस आलेखमा भ्रष्टाचारमुक्त, आधुनिक र वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणालीका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबारे संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ । 

१.    निर्वाचनसम्बन्धी आचरण 

भ्रष्टाचारको सुरु प्रायशः चुनावका बेला गरिने अत्यधिक खर्चबाट हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ । निर्वाचन खर्च घटाउनु नै सुशासन स्थापना गर्ने आरम्भ बिन्दु हो । नेपालको संविधानले पनि राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा हेरेको छ ।

त्यसैले दलहरूले आफ्ना उमेदवार चयन गर्दा प्राविधिक, व्यावसायिक तथा समाजमा पहिले नै स्थापित उच्च विश्वसनीयता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई  महँगो चुनाव प्रचारको आवश्यकता हुँदैन । आफ्नो दलको एजेन्डाका साथै उनीहरूको योग्यता र इमानदारी नै उनीहरूका प्रचार हुन् ।

कुनै प्रचारप्रसार र खर्च गर्न नहुने - निर्वाचन अवधिमा कुनै जुलुस, सभा, साइबर अभियान, सामाजिक सञ्जाल पोस्टिङ वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि गर्नु हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यो ठूलो परिवर्तन हुनेछ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी निर्वाचन आयोगले यसबारे निर्णय लिनुपर्छ । यो हाम्रो  सोच, प्रणाली र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने विषय पनि हो ।

मानकीकृत उम्मेदवार प्रोफाइल - प्रत्येक उम्मेदवारले करिब एक हजार शब्दको जीवनवृत्त प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसमा व्यक्तिगत उपलब्धि, सार्वजनिक सेवा योगदान, विगतको आचरण र व्यावसायिक पृष्ठभूमि समावेश हुनेछ । यी प्रोफाइलहरू सबै मतदातालाई उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

चन्दा र खर्चमा प्रतिबन्ध - कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय वा समूहले तोकिएको रकमभन्दा बढी चुनाव प्रचारका लागि चन्दा दिन वा खर्च गर्न पाइनेछैन । सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
डिजिटल अडिट प्रणाली - निर्वाचन प्रक्रियाको प्रत्येक चरण डिजिटलरूपमा दर्ता गरिनेछ र पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक गरिनेछ ।

२. उम्मेदवार छनोट

सांसद व्यावसायिक, विद्वान, तथा कानुनको गहिरो बुझाइ भएको व्यक्तित्व हुनुपर्छ । दल त माध्यममात्रै  हुन् । उनीहरूले दलको स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रको हितका लागि, विशेषतः विकासोन्मुख देशहरूमा न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

यस्ता सांसदहरूले जनताका समस्या बुझेर समाधानमुखी नीतिहरू बनाउनु आवश्यक छ । आफ्ना मतदाताप्रति समानुभूति राख्ने, उदार र सच्चा सामाजिक सेवामा रुचि राख्ने व्यक्ति सांसद हुनुपर्छ जसको उद्देश्य सत्तामा पुग्नु नभएर जनताको जीवनस्तर उकास्नु होस् ।

योग्यता मापदण्ड- न्यूनतम उमेर पूरा गरेको, सीप, अनुभव भएको, कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएको र कुनै मुद्दामामिला नभएको उम्मेदवारमात्र योग्य हुनेछन् । दलहरूले पनि त्यस्ता उम्मेदवार चयन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

इमानदारी पहिलो सर्त - समाजमा योगदान गरेका, उच्च सम्मान पाएका र सामाजिक प्रतिष्ठा भएका उमेदवारलाई मात्र प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका लागि शक्ति खोज्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रतिबन्ध - सांसद र तिनका नजिकका परिवारजन सरकारी ठेक्का, कम्पनीको सञ्चालक पद वा राजनीतिक लबिइङमा संलग्न हुन पाउनेछैनन् ।

३.    सांसदहरूको पारिश्रमिक र जीवनशैली

सांसदहरूले सरल जीवनशैली अपनाउने, सत्यनिष्ठ र नि:स्वार्थ भावनाले देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ । उनीहरूको जीवन र व्यवहारले नै नैतिकता र सुशासनको उदाहरण दिनुपर्छ ।  सेवा विशेषाधिकार होइन - सांसद हुनु पवित्र दायित्व हो पेसा होइन । सांसदहरूले पारिश्रमिक नपाउने वा निश्चित पारिश्रमिक, न्यूनतम भत्तामात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

साधारण सुविधा - सांसदलाई सार्वजनिक वा संसदीय बस सेवा, साधारण भोजन र सामान्य भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । विलासी सुविधा, सरकारी गाडी वा अनावश्यक विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

आजीवन सुविधा - कार्यकाल समाप्त भएपछि सांसदले पेन्सन वा विशेष सुविधा पाउनेछैनन् । कामका लागि आवश्यक साधनमात्र - सांसदलाई कार्यालय, अनुसन्धान सहयोगी र संसदीय पुस्तकालयको पहुँच उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारी पदमा रोक - सांसदहरूले एकैसाथ सरकारी कार्यकारी पद धारण गर्न पाउनेछैनन् । सरकारी पद लिन चाहेमा उनीहरूले सांसद पदबाट राजीनामा दिनु पर्नेबारे बहस चलाइनुपर्छ  ।

४.    जवाफदेही र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

सांसद आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । ऊ निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र आत्ममूल्यांकनमार्फत जनताको विकास र कल्याणका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ । जनताको प्रतिनिधि भएकाले उसका सबै निर्णय र प्रयास देश तथा समाजको हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

नियमित मूल्याङ्कन - स्वतन्त्र नागरिक समितिद्वारा प्रत्येक दुई वर्षमा सांसदहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ । आवश्यक परेमा तिनीहरूले ‘रि–कल’ (पदबाट फिर्ता) को प्रस्ताव पनि गर्न सक्नेछन् । भ्रष्ट वा स्वार्थको द्वन्द्व भएका सांसदलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै नागरिकले पदबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार दिइनुपर्छ ।

पारदर्शिता - संसदीय छलफल, उपस्थिति र मतदान विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

५. संसदको संरचना

नेपालजस्तो सानो र सीमित स्रोत भएको देशले ठूलो खर्चिलो संसद् धान्न सक्दैन । त्यसैले संसद् कानुन निर्माण गर्ने निकाय हुनुपर्छ कार्यकारी सत्ताको हिस्सा होइन । संसद् सरकारबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र रहनुपर्छ ।  सांसदहरूले सरकारको कार्यक्षमता र जवाफदेहीमाथि निगरानी राख्न सकुन् ।

सानो र दक्ष संसद - सानो र दक्ष संसद्मा सीमित तर योग्य, प्रतिबद्ध र कार्यकुशल सांसदहरूमात्र रहनेछन् । यस्तो संसदको उद्देश्य संसदको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, निर्णय प्रक्रियामा गति ल्याउनु र जनताको समस्या समाधानमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु हो ।

संख्यात्मक दृष्टिले ठूलो संसद् बनाउँदा बहस अनावश्यक रूपमा लम्मिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ र खर्चसमेत बढ्छ । त्यसैले सांसद चयन गर्दा व्यक्तिको दक्षता, शिक्षा, अनुभव, र इमानदारीजस्ता मापदण्डहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा सांसद संख्या घटाउन राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको सम्बन्धित धाराहरू (जस्तै धारा ८३, ८४, ८६ आदि) संशोधन गर्नुपर्छ ।

माथिल्लो सदन : अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, प्रविधि विज्ञ र समाजसेवीजस्ता प्रतिष्ठित सल्लाहकारहरू रहेको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) गठन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले दलीय हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको समग्र हितमा सल्लाह दिनेछन्  ।

नेतृत्व परिवर्तन - सभामुख, समितिका प्रमुखजस्ता नेतृत्वकारी भूमिकाहरू एक कार्यकाल पूरा गरेपछि परिवर्तन गरिनुपर्छ जसले शक्ति केन्द्रीकरण रोक्नेछ ।

नागरिक शिक्षा - विद्यालयस्तरमै नैतिकता, सुशासन र नागरिक जिम्मेवारीको शिक्षा दिनुपर्छ ।

६. नागरिकको मतदान अधिकारको ग्यारेन्टी

नेपाल र विदेशमा बसोवास गर्ने सबै नेपाली नागरिकहरूले केही आधारभूत आवश्यकताहरू (उमेर, नागरिकता र कहिलेकाहीं आवासीय स्थिति) पूरा गरेमा मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ । नेपालबाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिकको सूची बनाउनु आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि 'अनलाइन' मतदान वा हुलाकमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

७. मतदानमा समान पहुँच

सुलभता - मतदान सबै योग्य मतदाताहरूका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ जसमा अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा र दुर्गम क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू पनि पर्छन् ।

८. मतदान स्थान र विधिहरू
पर्याप्त मतदान केन्द्रहरू हुनुपर्छ र मतदातालाई अनुपस्थित मतपत्रको विकल्प वा अन्य विधिहरूमार्फत मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ जुन चुनावको सन्दर्भमा आवश्यक छ ।

९ .समान प्रतिनिधित्व
हरेक मतदानको ओजन समान हुनुपर्छ र यसको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या लगभग समान हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले कुनै पनि समूहलाई संसद्मा अत्यधिक वा न्यूनतम प्रतिनिधित्वबाट जोगाउँछ ।

१०.  कानुनी शासन र जवाफदेही
निर्वाचन प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न प्रचारदेखि मतदान प्रक्रिया र विवाद समाधानसम्मका सबै पक्षलाई निर्दिष्ट गर्ने स्पष्ट कानुनी ढाँचा हुनुपर्छ । यसले प्रणालीलाई सुसंगति कायम गर्न सहज बनाउँछ ।

११.  निर्वाचनपश्चात् पारदर्शिता
द्रूत र पारदर्शी परिणाम - मत गणना प्रक्रियामा पूर्ण प्रामाणिकता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै मतदान सम्पन्न भएपछि परिणामहरू छिटो र सही तरिकाले सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

विवाद समाधान - निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादहरूको समाधान गर्न कुनै पनि समस्याको समाधान राजनीतिक हस्तक्षेपविना सुनिश्चित गर्ने स्थापित र निष्पक्ष प्रक्रिया हुनुपर्छ ।

१२ मतदाता दमनको रोकथाम
भेदभावबाट सुरक्षा - मतदाताहरूलाई डराउने वा मनमानी प्रतिबन्धहरू लगाउने (जस्तै मतदाता परिचयपत्र कानुन वा निश्चित समूहहरूको बहिष्कार) सक्रियरूपमा रोक्नुपर्छ ।
मतदाता शिक्षा - मतदातालाई उनीहरूको अधिकार, मतदान प्रक्रिया, र मतदान स्थलसम्म कसरी पुग्ने भन्नेबारेमा शिक्षित गर्नुपर्छ जसले उनीहरूलाई मतदानको दिन तयार र सुसूचित बनाउनेछ ।

१३. विश्वस्तरीय उत्कृष्ट अभ्यासहरू 
–    स्विजरल्याण्ड - प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र नागरिक जनमत संग्रह ।
–    एस्टोनिया - सुरक्षित, ब्लकचेनमा आधारित डिजिटल मतदान प्रणाली ।
–    नर्डिक देशहरू - इमानदारी, पारदर्शिता र सांसदहरूको न्यूनतम सुविधा ।
–    सिङ्गापुरः कडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र योग्यतामा आधारित शासन ।
निर्वाचन आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत शासन गर्ने पद्धतिमात्रै होइन लोकतान्त्रिक महोत्सव पनि हो । जेन–जी पुस्तालगायत सम्पूर्ण नेपालीले माग गरेको भ्रष्टाचार मुक्त र जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापना गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यूनतम खर्चमा गराइने चुनाव एउटा आधारभूत तत्त्व हो ।

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी योग्य र सक्षम इमानदार उमेदवारलाई मत दिएरमात्रै हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ । दलहरूले पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्दै त्यस्ता उम्मेवार चयन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा लैजान नयाँ ‘सामाजिक सम्झौता’ मा जान आवश्यक छ ।  त्यसका लागि दलहरूले राम्रा उम्मेदवारलाई अघि सार्नुपर्छ भने मतदाताले पनि योग्यतम उम्मेदवारलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नुपर्छ ।  
(‘द इन्स्टिच्यूट अफ चार्टड एकाउन्ट्स' इग्ल्यान्ड र वेल्सका निर्वाचित परिषद् सदस्य )