जेन-जी आन्दोलनको निर्देश

भदौ २३ को जेन-जी आन्दोलन र दमन तथा भदौ २४ को विध्वंसलाई न एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुन्छ न अलग गर्नु राजनीतिक हुन्छ । जेन-जी आन्दोलनलाई खड्गप्रसाद ओलीले जसरी ‘हाहाहुहु’ मान्ने हठ गर्नु सत्य अस्वीकार गर्नु हो । त्यस्ता व्यक्ति वा शक्ति छिटै असान्दर्भिक हुन पुग्छन् । अर्कातिर, आन्दोलनपछि थपिएका ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा फर्काउनेदेखि संविधानै सिध्याउनेसम्मका  गलत मागहरूलाई स्वीकार्न पनि सकिँदैन । यसैले आन्दोलनलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।

यो आन्दोलनले गरेको निर्देशलाई नकार्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । विशेषगरी शासनमा युवा प्रतिनिधित्वदेखि राजनीति गर्नेहरूको पदलोलुपता तथा भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा सुधार हुनु जरुरी छ । नेपालको संविधानलाई नचलाईकन पनि यस्ता सुधार गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताले कम्तीमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा  प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याको संरचनाअनुसारको  संसद्को स्वरूप, संसद्लगायत निर्वाचित पदबाट बहिर्गमनका लागि अवधि र उमेरको हदजस्ता विषयमा स्वेच्छिक घोषणा गर्न सक्छन् ।

उदाहरणका लागि जनताद्वारा अस्वीकृत व्यक्ति उही अवधिमा संसद् र शासनमा नपुगोस् भन्ने संविधानको भावनाविपरीत निर्लज्ज पदलोलुपता प्रदर्शन गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम,  कृष्णप्रसाद सिटौला प्रवृत्ति अन्त्यका लागि दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आचार संहिता बनाएर लागु गर्न सक्छन् ।

अमेरिकामा सन् १९७६ मा जर्ज वासिङटनले दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने परम्परा थाल्दा संविधानले वर्जित गरेको थिएन स्वेच्छिक थियो । अहिले पनि एक जना डेमोक्य्राट र अर्का रिपब्लिकन नेताले कंग्रेसलाई पेसेवर राजनीतिकर्मीको ‘रिटायर्डमेन्ट होम’ बनाउन रोक्ने कानुन बनाउन प्रयासरत छन् । 

वास्तवमै जेन-जी अगुवाहरू वास्तवमै सुधार चाहन्छन् भने तिनले यस्तो आचारसंहिता बनाउन लगाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

सहमति कि विधि ?

‘सहमति’ सुन्दा मीठो तर कायम गर्न कठिन शब्द हो । धेरैजसो त सहमतिकै आवरणमा छलकपट पनि हुनेगरेको छ । तैपनि कसै कसैलाई सहमति निकै मीठो लाग्छ र सधैँ रट्ने गर्छन् । अहिले पनि उनीहरू सहमतिको रट लगाउँदै छन् । तिनको भित्री मनसाय भने अहिलेको अस्थिरतामा हटाइएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुनै न कुनै भूमिकामा सत्तामा फर्काउने चाहना हो भन्ने लख काट्न गाह्रो हुँदैन । 

राजनीतिक दलहरूभित्रको असन्तुष्टिमा आपरी सहमति  काम पनि लाग्ला तर राज्य सञ्चालन सहमतिका आधारमा हुनसक्तैन । राज्य त विधिका आधारमा चलाउनुपर्छ । अन्तरिम सरकारलाई सहमतिका नाममा राजा फर्काउने वा संविधानले नचिन्ने कुनै व्यक्ति वा शक्तिसँग सत्ताको भागबन्डा गर्ने नैतिक वैधता र कार्यादेश पनि छैन । आशा गरौँ, प्रधान न्यायाधीश भइसकेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहमतिका नाममा विधि मिच्ने दुस्सुाहस पक्कै नगर्लिन् !  

 जेन-जी पनि उही बाटामा !

परिवर्तनका लागि राजनीति गर्दा यातना सहेको, जेलनेल भोगेको, घरबार बिग्रेको भन्दै अगिल्लो पुस्ताका नेताले राज्यको दोहन गरे । राजा महेन्द्रले ‘राजनीति पीडित’का नाममा वन फँडानी गरेर जमिन नै बाँडे । उनको भित्री उद्देश्य जे भए पनि राजनीति गर्नेहरू धेरैले जमिन लिएका थिए । पहिलो जनआन्दोलनलगत्तै पनि राजनीति पीडितका नाममा नगद वितरण गरियो राज्यको ढुकुटीबाट ।

माओवादीहरूले त सबैको रेकर्ड तोडे । लागेको थियो जेन-जीहरूले यो ‘ब्रह्मलुट’को क्रम भङ्ग गर्नेछन् । पछिल्लो पुस्तालाई त्यो दोहन सह्य हुँदैन । हुन पनि  राजनीति पेन्सन खान गरिने काम त होइन नि ! विडम्बना, जेन-जी आन्दोलनकारीहरू पनि त्यही ब्रह्मलुटको भेलमा हेलिन खोज्दैछन् । मारिएकाको परिवारलाई सरकारले नगद वितरण गरिसक्यो ।

घाइतेहरूलाई आजीवन भत्ता र रोजगारीको ग्यारेन्टी खोजिँदैछ । गोली लागेका घाइतेलाई राज्यले उपचार गर्नुपर्छ । पसल लुट्न पसेकाहरू तल आगलागी भएपछि हाम फालेर खुट्टा भाँच्ने पनि छन् रे । अब तिनलाई पनि आन्दोलनकारी भन्दै आजीवन भत्ता दिने त होला । राज्यले जनसाधारणालाई सधैँ पक्षपात गर्ने नै हो ? अनि यिनले गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको गफ कसरी पत्याउने ?  

भ्रष्ट नै 'भिक्टिम' ठहरिएलान् नि ! 

अहिले जेन-जीका नाममा विभिन्न समूहका साथै केही स्वघोषित क्रान्तिकारीहरू भ्रष्टहरूलाई तत्काल समातेर ठेड्कामा हालिहाल भन्दैछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण जेन-जी आन्दोलनको माग पनि हो । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

नियन्त्रण नगरी नहुने अवस्था पनि छ । तर, प्रश्न के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जस्तै ‘सेलेक्टिभ’ भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ ? कि ज्ञानेन्द्रको ‘शाही आयोग’ शैलीको अड्डा बनाएर सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई धमाधम समातेर थुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला ? कि शासनलाई सकेसम्म पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विधि र प्रक्रिया स्थापित गरेमा भ्रष्टाचार घट्ला ? 

भ्रष्टाचारको छानिबिन त यो सरकारले गराउनै पर्छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका निम्ति न्यायिक बाटो तलमाथि गरियो भने भ्रष्टहरू अपराधी होइन ‘भिक्टिम’ ठानिन सक्छन् । ख्याल गरौँ । व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर विधि वा प्रक्रिया फेरियो भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । त्यसतो कारबाहीको नैतिक वैधता हुँदैन । त्यो प्रतिशोध ठहर्छ र सत्ता बदलिनेबित्तिकै उल्टिन्छ । 

राजनीति गर्नेमात्रै भ्रष्ट हुन् त ? 

राजनीतिक व्यक्तिमात्र भ्रष्ट हुन् भन्ने मानसिकता देखिन्छ अहिले । विशेषगरी जेन-जीका अगुवा हौँ भन्नेहरूमा । तर, जनसाधारणलाई सताउने भ्रष्टाचारमा त कर्मचारी बढी संलग्न हुन्छन् । अनुपातकै आधारमा पनि राजनीतिक नेता कार्यकर्ताभन्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीकै सङ्ख्या बढी छ ।  राजनीतिक नेताका सन्तानमात्रै  ‘नेपोबेबी’ हुन् ? दरबारिया र त्यसभन्दा बढी कर्मचारीका सन्तानले बाबुआमाको धाक लगाएका छैनन् ? जेन-जीका अगुवामध्ये धेरै तिनै कर्मचारीका सन्तान भएकाले तिनले यो नदेखेका हुन् कि ?

 विधिको शासन कि राक्षस राज ?

श्रीलंकामा आन्दोलन भएपछि नेपाललाई श्रीलंका बनाउन चाहनेहरू धेरै निस्केका थिए । यस्तै नेपाललाई बंगलादेश बनाउन खोज्नेहरू झन् धेरै भए । अन्ततः नेपाल श्रीलंका पनि भयो बंगलादेश पनि भयो । अब के बनाउने हो ? म्याडागास्कर ? बंगलादेश ? श्रीलंका ? 

म्याडागास्करमा सेनाले सत्ता हातमा लियो । श्रीलंकामा छिटै चुनाव भयो । देश लोकतन्त्रको दिशामा फर्क्यो । बंगलादेशमा भएको आन्दोलनबाट उदारलोकतन्त्र विरोधी कट्टरपन्थी जागे । अब लोकतान्त्रिक पद्धति कहिले फर्कन्छ कसैले भन्न सक्दैन । अहिलेसम्म चुनाव हुने संकेत पनि देखिएको छैन । सत्ताका वास्तविक सञ्चालक तिनै कट्टरपन्थी भएका छन् । मन नपरेको मान्छेको चिहान पनि उधिन्ने सत्तालाई के नाम दिने ? राक्षस राज ? प्रतिशोधले देखाउने बाटो त राक्षस राजकै हो ।

अन्त्यमा

नाम हो बदनाम हो गुमनाम न हो !

विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली म्युजियम ‘लुभ्र मा हालै दिउँसै भएको डकैतीमा एउटा जर्मन कम्पनीको भरेङ जडिएको ट्रक (लिफ्टर) प्रयोग भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा त्यो ट्रकको तस्बिर देखेपछि त्यसको निर्माता ‘बुकर मेसिनेन वेर्क’ कम्पनीका मालिक अलेकजेन्डर बुकर पहिले त झसङ्ग भएछन् पछि आफ्नो कम्पनीको व्यापक प्रचार भइरहेको देखेपछि छक्क परे रे । जर्मन मालको कौशलको प्रचार पो हुनपुगेछ डकैतीमा प्रयोग भएकोो ट्रक त ।

अहिले ‘विध्वंसको महिमा गाउने ’केही ‘सेलेब्रेटी’हरू एकाएक चर्चाको चुलीमा पुगेका छन् । केहीले त हतार हतार खण्डनमण्डन गर्दै पनि छन् । कानुनअनुसार त विध्वंसका मतियार देखिएकाहरूमाथि फौजदारी अभियोग लाग्नुपर्ने हो । तर, जितारहरू विध्वंसकारीमाथि नै कारबाही हुन नदिन लागेका बेला यिनीहरूमाथि कारबाही त के होला र ? यसैले ‘बदनाम’ भए पनि ‘गुमनाम’ हुन नपरेकोमा खुसी नै होलान् !