कार्की सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा 'पहिलो गाँसमै ढुंगा' !

नेपाल सदियौँदेखि भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग र दण्डहीनताको गहिरो खाडलमा फसेको छ । जनसाधारणको विश्वासमाथि बारम्बार घात हुँदा सुशासन भन्ने शब्द जनताको आँखामा छारो हाल्ने र राजनीतिक नारामा सीमित हुनपुगेको छ ।

भ्रष्टाचारबाट उकुसमुकुस भएको पृष्ठभूमिमा २०८२ भदौ २७ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर छवि बनाएकी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारको स्थापना हुनुमा जनआन्दोलन र युवा पुस्ता (जेनजी) को पारदर्शिता, जवाफदेही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रहेको तीव्र दबाबले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।

सरकार गठन भएको आजसम्म ४८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनसकेको छैन । सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष त के छ भने प्रधानमन्त्री तथा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । यस्तो अकर्मण्यता नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ नभए पनि सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको कार्की सरकारबाट भने यो विलम्ब अपेक्षित थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्रीहरूको आचरणबारे समयले बताउला तर सुशीला कार्कीको व्यक्तिगत इमानमा वा प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउनु अन्याय हुन्छ । तर यो सम्पत्ति विवरण प्रकरणले कार्कीको नेतृत्वलाई पहिलो ४८ दिनमै जनताको आशा र सुशासनको दाबीप्रतिको अपेक्षामा तुषारापात गरेजस्तो बनाएको छ । अर्थात्, पहिलो गाँसमै ढुंगा !

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले १०० मध्ये जम्मा ३४ अंक प्राप्त गरी १०७ औँ स्थानमा पर्नुले मुलुकमा भ्रष्टाचार कति व्यापक रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले नेपाल भ्रष्टाचारले ग्रस्त देश हो भन्ने प्रमाणित गर्छ । यद्यपि, यस तथ्यले कार्कीलाई नभएर उनीअघिका सरकारहरूको निष्क्रियता, लालच, अकर्मण्यता, अक्षमता र नैतिक पतनलाई नाङ्गो बनाउँछ ।

ठूलो अपेक्षासहित आन्दोलनको दबाब र प्रभावमा आएको नयाँ सरकारलाई मधुमासमा रमाउने छुट कत्ति पनि छैन । यो सरकारको ‘इमानदारीको दाबी’लाई आजसम्म मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि समाजका धेरै कुनाबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने यसअघिका शासकहरू भ्रष्ट नभएका होइनन् । विवरण बुझाएकै कारण कुनै शासकले धमिलो पानीमा माछा मारेनन् भन्न सकिँदैन । तर सरकार गठन भएकै पहिलो सातामै सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सकेको भए त्यो सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रारम्भ मानिन्थ्यो । जीवनको अधिकांश समय राज्यका विभिन्न तह र क्षेत्रमा बिताएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा यो किन परेन होला ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।

कसरी सुरु भयो ?

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनबाट २०४८ जेठमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो जसलाई ‘ऐतिहासिक’ ठानियो । विसं २०५१ मा नेकपा (एमाले) सरकारले यस अवधिलाई ७ दिनमा झारेको थियो । तर, २०५२ पछि यो प्रथा कमजोर हुँदै गयो र दबाब परेपछि मात्र करबलमा विवरण सार्वजनिक गरिने परम्पराजस्तै बनेको थियो ।

यसअघिका धेरै सरकारले यसलाई वास्ता गरेनन् र कतिपयले यो विधिलाई माने पनि ‘बिरालो बाँध्ने प्रचलन’मा बढी गयो । सम्पत्तिको विवरण सरकारी सुविधा लिनु र सरकारी पदमा बस्नुअघि आफ्नो कुल सम्पत्तिको विवरण दिनु हो । यो विवरणलाई ‘बेसलाइन’को रूपमा मानिन्छ । पदबाट हटेपछि वा अवकाश प्राप्त गरेपछि त्यतिबेलासम्म कति थप सम्पत्ति आर्जन भयो भन्ने ‘इनलाइन’ तुलना गरेर विश्लेषण गरिन्छ । यो विधिले पदासीन व्यक्तिलाई आफैँलाई ‘क्लिन’ प्रमाणित गर्ने सुनौलो अवसर पनि दिन्छ ।

गोपनीयताको बहाना : भ्रष्टाचारको संरक्षण

नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने तर त्यसलाई जनताका लागि भने गोप्य राख्ने व्यवस्थाले पारदर्शिताको मूल मर्मलाई नै मार्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार, सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनु अनिवार्य छ । विवरण नबुझाए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई गैरकानुनी सम्पत्तिको आशंकामा छानबिन गर्न बाटो खुल्छ । तर, यही ऐनको दफा ५० (४) मा स्पष्ट भनिएको छ, “यस दफाबमोजिम पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।”

यो ‘गोपनीयताको सुरक्षा’ को नाममा सरकारले भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण दिइरहेको भान हुन्छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी बाध्यता हो तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को स्वविवेक वा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ ।

यही छिद्रको फाइदा उठाउँदै विगतका धेरै सरकारहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोडेका थिए । कतै कार्की सरकारले पनि त्यही पुरानो भ्रष्ट संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

सैद्धान्तिक पाटो

जोन लकको सामाजिक सिद्धान्तले भन्छ - मानिसहरूले आफ्नो केही प्राकृतिक अधिकारहरू (जस्तै दण्ड दिने अधिकार) सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छन् । तर जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिजस्ता आधारभूत अधिकारहरू नागरिकसँगै सुरक्षित रहन्छन् ।

सम्पत्ति विवरणको सन्दर्भमा सरकारले जनताको सेवा गर्न र उनीहरूको भलाइ सुनिश्चित गर्न सत्ता प्राप्त गर्छ । जब सरकारका पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्छन् तब उनीहरूले यो मौलिक अनुबन्ध तोडेको मानिन्छ । किनभने विवरण गोप्य राख्नु जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु हो जुन सरकारको प्राथमिक दायित्वविपरीत हुन्छ ।

लकको सिद्धान्तले भन्छ सरकारसँग निरपेक्ष शक्ति हुँदैन । त्यो सधैँ कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारको शक्तिमाथि सीमा निर्धारण गर्ने एउटा प्रमुख तरिका पारदर्शिता हो । नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने कार्यले सरकारलाई असीमित र अपारदर्शी शक्ति प्रयोग गर्न छुट दिएको छ ।

सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत र सम्पत्तिको विवरण खुला गर्दैनन् भने नागरिकहरूले उनीहरूको निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष छ वा छैन भन्ने निगरानी गर्न पाउँदैनन् । सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नु त सीमित सरकारको मर्मविपरीत गई विश्वासको वातावरण ध्वस्त पार्नु हो जसले अन्ततः सरकारलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्न सक्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक अनुबन्धको गम्भीर उल्लंघन हो । जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की जस्ता व्यक्तिलाई सत्तामा ल्याउन समर्थन दिनुको अर्थ ‘पारदर्शिताको अनुबन्धमा’ हस्ताक्षर गर्नुथियो ।

जोन लकका अनुसार सरकारले जनताको अधिकार र हितको रक्षा गर्न छाड्यो वा उनीहरूप्रति विश्वासघात गर्छ, भने नागरिकहरूलाई सरकार परिवर्तन गर्ने वा विद्रोह गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । तसर्थ, नेपालमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न गरिएको ढिलाइ प्रशासनिक आलटालमात्र होइन कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किन गर्ने ?

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कारणहरू यस्ता छन् -

पहिलो, सार्वजनिक पदमा रहने पदाधिकारी जनताको सम्पत्तिका 'ट्रस्टी' हुन् । विवरण सार्वजनिक भएमा पदाधिकारीको आय र व्ययबीचको अस्वाभाविक अन्तर तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालमा पारदर्शिताको अभावले पदाधिकारीहरूलाई अवैध लाभ लिन प्रोत्साहन दिएको छ जसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ ।

दोस्रो, मन्त्री वा उच्च पदाधिकारीहरूले नीतिगत निर्णय गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति वा व्यावसायिक हितलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । उदाहरणका लागि, कुनै मन्त्रीको वित्तीय संस्थामा लगानी छ भने उनले सोही क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने नीति बनाउन सक्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएमा यस्तो स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम घट्छ तर कार्की सरकारको निष्क्रियताले यो जोखिम बढाएको छ ।

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउनुका साथै त्यसको पूर्वानुमान गर्न पनि मद्दत गर्छ भन्ने देखाएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अनिवार्य उपकरण बनाएको छ । 

जेन-जी आन्दोलनले यही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाएको थियो तर सरकारले लागु गर्न नसक्दा आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात नगरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

संसारका सफल र विकसित लोकतान्त्रिक देशहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई कानुनी औपचारिकता होइन बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचूक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । पारदर्शिता नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको मूल आधार हो जसको अभावमा लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिदेखि न्यायपालिका र उच्च प्रशासनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रक्रियाको निगरानी हुन्छ र विवरणहरू सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध गराउँछ ।

अमेरिकाको प्रणालीको सैद्धान्तिक आधार नै ‘जनताले जान्न पाउने अधिकार’ हो जसले पदाधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न बाध्य पार्छ । अमेरिकामा नेपालमा जस्तो गोपनीयताको बहाना बनाएर विवरण लुकाइँदैन । जहाँ नेतृत्वकर्ताले आफ्नो आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्न डराउँछन् त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

त्यसैगरी, भारतले पनि लोकपाल ऐनअन्तर्गत सांसद तथा उच्च अधिकारीहरूलाई पद ग्रहण गरेको ९० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न अनिवार्य गरेको छ र ती विवरणहरू सार्वजनिक गरिन्छन् । भारतमा पनि न्यायाधीशहरूको विवरणसम्बन्धी बहस भइरहे पनि प्रणालीले राजनीतिकर्मीहरूलाई जनताको निगरानीमा राखेको छ ।

दक्षिण कोरियाले यस प्रणालीलाई डिजिटलरूपमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । त्यहाँ उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण डिजिटल माध्यमबाट वार्षिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र 'एन्टी करप्सन एन्ड सिभिल राइट्स कमिसन'ले नियमित अनुगमन गर्छ ।

नेपालमा भने सम्पत्ति विवरणको सत्यापन प्रणाली कमजोर छ । पुरानो कागजी प्रक्रियामा अल्झिनुले सरकारी निकायहरूको अक्षमता मात्र होइन भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने राजनीतिक नियतलाई पनि उजागर गर्छ । कार्की सरकारले अमेरिकाजस्तो र कोरियाजस्तो प्रणालीबाट सिकेर तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागु गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

वर्तमानका व्यावहारिक चुनौतीहरू

नेपालमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन निरीह छ । विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पेस हुन्छ तर त्यसको सत्यता ‘क्रस–भेरिफिकेसन’ नहुँदा प्रक्रिया पूर्णरूपमा लागु भएको छैन ।

विसं २०४८ सालमा कांग्रेस सरकारले सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर राम्रो सुरुआत गरेको थियो तर त्यसपछि राजनीतिक दबाब र इच्छाशक्तिको अभावले अभ्यास कमजोर हुँदै गयो ।

नेपालको हकमा मूलतः तीनवटा समस्या 

नेपालमा बुझाइएको सम्पत्तिको स्रोत र यथार्थको जाँच गर्ने बलियो संयन्त्र छैन । दोस्रो, कानुनी छिद्र हो ।  गोप्य राख्ने दफालाई आधार बनाएर कुनै पनि सरकार सार्वजनिक गर्न स्वेच्छाले अग्रसर भएको देखिँदैन ।

तेस्रो र डरलाग्दो पाटो राजनीतिक दबाब हो । अवैध सम्पत्ति कमाएका नेता वा पदाधिकारीहरूले विवरण सार्वजनिक हुनबाट रोक्न राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेर आजसम्म बचेका उदाहरण सयौं छन् ।

वर्तमान सरकारको दायित्व

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सुशासनप्रतिको कसी हो । कार्की सरकारले आफ्नो नैतिक इमानदारी प्रमाणित गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर गुमाउँदा यसको सुशासन दाबी कागजमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

ढिलो नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (४) लाई संशोधन गरी सार्वजनिक पद धारण गर्ने उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सम्पत्ति विवरणको सत्यता जाँच्ने अधिकारसहित सशक्त संयन्त्र बनाइने हो भनेमात्र जनताको आशा निराशामा परिणत हुनेछैन ।

कार्की सरकारले सुशासनको कागजमै सीमित दाबीलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने यो सरकार पनि “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका” भन्ने कटाक्षबाट बच्नसक्ने छैन । जनताको माग र लोकतन्त्रको मर्मलाई बेवास्ता गर्दा परिणाम गम्भीर हुनेछ र फेरि एकपटक जनविश्वासमाथि घात हुनेछ ।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलन व्यर्थ हुन नदिन सरकारले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी तत्काल पूरा गर्नुपर्छ ।

(अधिकारीले नेपालसहित श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा बसेर सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा तीन दशक लामो काम गरिसकेका छन् ।)