कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद : विश्वासको संकट र लोकतन्त्रको परीक्षा

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु नेतृत्व क्षमतामा भएको ह्रासको उदाहरण हो । गत आसोज २८ गतेदेखि निरन्तर बैठक बसे पनि परिणाम शून्य छ र बैठक औपचारिकतामा सीमित छ । लोकतान्त्रिक दलको जीवन शक्ति निर्णयमा हुन्छ तर कांग्रेस अहिले अनिर्णयमा बाँधिएको छ । नेतृत्वले पार्टीलाई अघि बढाउनेभन्दा पनि समय बिताउने र गुटगत समीकरण मिलाउने काममा ऊर्जा खर्च गरिरहेको देखिएको छ । 

कांग्रेसको अनिर्णय– लम्मिएको बैठक र नेताहरू अनिर्णयको चक्रव्यूहमा
यसबाट नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पनि गुटगत चक्रव्यूहमा भासिने जोखिम देखिएको छ । फलस्वरूप, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रदूत, लोकतन्त्रको पर्याय मानिएको नेपाली कांग्रेस अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ ।

कांग्रेसको बैठकले न त संगठनात्मक रूपरेखा तय गर्न सफल भएको छ न त नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका औपचारिकरूपमा टुंगो नै लागेको छ । बैठक औपचारिकतामा सीमित हुँदा पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो आन्तरिक लोकतन्त्रमात्र नभई दलको जीवन्ततामा समेत ह्रास आउने संकेत हो ।

दुई कार्यतालिका र एउटै असहमति
नेपाली कांगेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशनका दुई प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् ।
१. महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव : ०८२ पुस १६–१९
२. सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्ताव : ०८३ वैशाख २७–२९

दुवै पक्षले 'नियमित महाधिवेशन'को नै कुरा गरिरहेका भए पनि एउटा पक्षले निर्वाचनअघि र अर्को पक्ष निर्वाचन गर्ने भनिरहेको छ । यही फरक दृष्टिकोणले पार्टीलाई गम्भीर द्विविधामा पारेको छ । अहिले प्रमुख विवाद नियमित महाधिवेशनको समय निर्धारणमा केन्द्रित देखिन्छ । निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन हुन सकेन भने अर्को पक्षले 'विशेष महाधिवेशन'को माग गरी चलाएको पार्टीभित्र नयाँ आन्दोलनको लहरले हलचल ल्याउनेछ । विशेष महाधिवेशनका लागि ५४.७८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक चेतनाको सन्देश हो ।

विवाद मितिका साथै मनोवृत्तिमा पनि छ । दुवै पक्षले 'नियमित महाधिवेशन'को कुरा गरिरहे पनि लक्ष्य भने फरक छ । एक पक्षले आगामी घोषित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि नयाँ नेतृत्वसहित जनादेश लिन संगठन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने भनेको छ । अर्को अर्थात् संस्थापन पक्षले चुनावअगाडि महाधिवेशन गरे द्वन्द्व हुन सक्ने भन्ने भ्रम सिर्जना गरी चुनावी तयारीलाई बहाना बनाएको छ । 

अहिले महाधिवेशनको विषय नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र नेतृत्वमाथिको अविश्वासको सूचक बनेको छ । विशेष महाधिवेशनका पक्षमा देखिएको संख्या 'दबाब समूह' नभएर पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्यको पुनर्जागरणको संकेत हो । विशेष महाधिवेशनको माग लोकतान्त्रिक आत्मसमीक्षाको खोजी पनि हो । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा औपचारिक सहमति र वास्तविक असन्तुष्टिबीच ठूलो दुरी बढ्दै गएको छ ।

शेखर कोइराला र गगन थापाबीच सहमतिको खोजमा विश्वास संकट
वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला लगातार मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । उनले आफ्ना निकट नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ महामन्त्री गगन थापा भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत नगई वैकल्पिक छलफल र संगठनभित्र नयाँ दबाब सिर्जना गर्ने तयारीमा छन् ।

दुवै नेताको विचारमा समानता भएकाले कार्यगत एकता र विश्वासको वातावरण बन्न सक्ने आधार छन् तर समन्वयको अभावले अविश्वास मेट्न सकेको छैन । औपचारिक संवाद त भइरहेछ तर बृहत् राजनीतिक सहमति र विश्वास निर्माणमा तीव्रता छैन । यसै कारण पार्टीभित्र संस्थापन इतर समूहको संगठनात्मक दिशा अनिश्चित देखिएको छ ।

कोइराला र थापा दुवै नेतामा लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना, पार्टीलाई पुनर्गठनको चाहना त देखिन्छ तर समन्वित प्रयासको विश्वासको सेतु निर्माण हुनसकेको छैन । औपचारिक भेटघाट भइरहे पनि भावनात्मक दुरी घटेको देखिन्न । विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नु, पार्टीको संगठनात्मक थकान र व्यक्तिगत सन्देह दुवैको नतिजा हो । यसले दुवै नेताका साथै सिंगो पार्टीलाई समेत असर गर्नेछ ।

यी दुई नेताबीच सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभेदभन्दा पनि विगतमा निम्त्याइएका विश्वासको संकटका केही आधार छन् । कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नियुक्तिमा दुवै नेताबीच मतभेद देखिएको थियो । त्यसैगरी, केही भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशनमा एकताको अभाव रहेको थियो । लोकतन्त्रवादी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल किसान संघ र नेपाल अपांग संघलगायतमा दुई नेता अलगअलग धारमा उभिएका थिए । चौधौ महाधिवेशनपछि समीकरणमा आएको विश्वासको संकटले दुई नेतामा अविश्वासको मानसिकता गहिरो भएको हो ।

संस्थापन पक्षधरको लाभ र सुधारवादीहरूको प्रयासको अभाव
संस्थापन पक्षधरहरूले अहिलेको विभाजनलाई आफ्नो स्थायित्वका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्यालाई जितको आधारको रूपमा लिई महाधिवेशन ढिल्याउने रणनीति अपनाएका छन् । सुधारवादी धारका नेताहरू प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, बद्री पाण्डे, जीवन परियारलगायत नेताहरू डा. कोइराला र थापाबीचको सम्बन्ध बलियो बनाई नियमित वा विशेष महाधिवेशनका लागि एक ढिक्का बनाउन दबाब दिन सक्रियता हुनु आवश्यक भए पनि तिनको भूमिका प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

उनीहरू नेपाली कांग्रेस पुनर्जीवित गर्न दुवै नेता एउटै पृष्ठमा आउनु अनिवार्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छन् । उनीहरू सफल भए भने पार्टीमा नयाँ सुधारवादी लहर सुरु हुनेछ । साँच्चै नै पार्टीलाई पुनर्जीवित पार्न यी दुई नेताबीचको कार्यगत एकता अनिवार्य पनि छ । हुन त पछिल्लो केही दिनदेखि युवा नेता प्रदीप पौडेलले निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनका लागि सक्रिय रहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

कार्यतालिकाको पुनर्गठन 'विन–विन'को बाटो
अब नेपाली कांग्रेसको दुवै पक्षबीच सामञ्जस्य कायम गर्न वर्तमान कार्यतालिका संशोधन सम्भावित ‘विन–विन’ उपाय हुन सक्छ । यो दुवै समूहबीचको कटुता घटाउने र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने सम्भावित उपायको स्वीकार्य बन्न सक्छ ।

पुस मसान्तभित्र– स्थानीय तथा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
माघ पहिलो साता– जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।

फागुन–वैशाख अवधिमा– केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मितिअनुसार तय गर्ने । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो भने वैशाखमा महाधिवेशन सम्भव हुन्छ । तर, निर्वाचन वैशाखमा सारिए फागुनभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तयार गर्न सकिन्छ । यसरी 'विन–विन' ढाँचा बनाउने हो, पार्टीको संगठनात्मक संकट टर्न सक्छ र चुनावी तयारीलाई सन्तुलित बनाउन सक्छ । यी विषयमा पनि सहमति नभए विशेष महाधिवेशनको विकल्प रहँदैन ।

निर्णयको आधार– संख्या होइन समय सन्दर्भ
अहिले कांग्रेसका नेताहरू निर्णय गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्याको गणितमा अल्झिएका छन् । तर, आजको आवश्यकता राजनीतिक सन्दर्भको मूल्यांकनसँग जोडिएको छ । देशमा अस्थिर गठबन्धन, कमजोर प्रशासन र बढ्दो आर्थिक संकटले निम्त्याएको विषम परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि निर्णयले पार्टीको होइन, देशको शक्ति सन्तुलनमा असर पार्छ । नेतृत्वले यो तथ्य आत्मसात् गर्न सकेमात्र कांग्रेस आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकामा फर्किन सक्छ ।

निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक सन्दर्भको प्राथमिकताको आधारमा बनाइएको हालसम्मको अभ्यासले देखाउँछ । विशेष अवस्थामा पार्टीका निर्णयहरू संख्याको आधारमा होइन, राजनीतिक सन्दर्भको आधारमा भन्ने मान्यता स्थापित छ ।

विशेष महाधिवेशन : अवसर कि दुर्घटना ?
नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति भएन भने विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र हुनेछ । विशेष महाधिवेशनका लागि नेता डा. कोइराला र महामन्त्री थापा एउटै मोर्चामा उभिए भने त्यसले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्नेछ र दबाब पनि पार्नेछ । यी दुई नेताबीच नै अविश्वास रह्यो भने विशेष महाधिवेशन पनि ओझेलमा पर्नेछ । 

विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनका लागि नभएर पार्टीको आत्मसमीक्षा र वैचारिक पुनर्निर्माणको अवसरका लागि हो । यस पार्टीमा विभाजन नभई समय सन्दर्भको मूल्यांकनको नतिजा बन्न सक्छ । तर, त्यसलाई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरियो भने त्यो अवसर दुर्घटनामा परिणत हुनेछ र पार्टी विभाजनको खतरा नजिक पुग्न सक्छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षण
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको विवाद मूलतः लोकतान्त्रिक मूल्यको परीक्षा पनि हो । महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४.७८ प्रतिशत नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु नै आत्मनिरीक्षणको संकेत हो । शीर्ष नेतृत्वले संवाद र सहमतिको बाटो रोजेन भने यही असन्तुष्टि विद्रोहमा बदलिन सक्छ । लोकतान्त्रिक दलभित्रै लोकतन्त्र कमजोर भयो भने पार्टीमात्र होइन राष्ट्रको लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्छ । यसैले अहिलेको महाधिवेशन विवाद पार्टीको 'लोकतान्त्रिक परीक्षा' बनेको हो ।

यो विवाद महाधिवेशनको मिति वा पदको सवाल होइन । यस पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, सहिष्णुता र संस्थागत जिम्मेवारीको पनि परीक्षण हो । कांग्रेसले अब पनि स्पष्ट दिशा, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया तथा नेतृत्व समीकरण मिलाउन सकेन भने लोकतान्त्रिक दलभित्र अधिनायकवादी प्रवृत्ति जम्ने खतरा बढ्नेछ ।

कांग्रेसको भविष्य कुन दिशातिर ?
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान संकट मितिको विवादमात्रको होइन पार्टीको आत्मा र विश्वासको प्रश्न हो । अब निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सहमतिको बाटो रोज्ने कि विभाजनको ? भविष्यको कांग्रेस बनाउने कि अतीतको गुट पुनःस्थापित गर्ने ? नेतृत्वले परिपक्वता देखायो, पारदर्शी प्रक्रिया अपनायो र कार्यगत एकता स्थापित गर्न सक्यो भने कांग्रेस पुनः अग्रणी शक्ति बन्न सक्छ । अविश्वास, अलमल र व्यक्तिगत स्वार्थले शासन गरिरह्यो भने पार्टी गम्भीर दुर्घटनातर्फ अग्रसर हुनेछ ।

नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य कांग्रेसको निर्णय क्षमतामा निर्भर छ । यसपटकको महाधिवेशन लोकतन्त्रको आत्मा पुनर्जीवित गर्ने अवसर हो । नेपाली कांग्रेस अहिले 'संगठनात्मक आत्ममूल्यांकन'को निर्णायक चरणमा छ । यो पार्टीको भविष्य र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताको पनि प्रश्न हो । अब जरुरी छ दुवै सुधारवादी समूहबीच कार्यगत एकता । महाधिवेशनको कार्यतालिकामा राजनीतिक सन्दर्भअनुसार पुनर्गठन, संस्थागत निर्णयमा पारदर्शिता र सहभागी लोकतन्त्र तथा आगामी निर्वाचनका लागि एकीकृत रणनीति बनेको छ । 

पार्टीले यी आधारमा निर्णय गर्न सक्यो भने कांग्रेस पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रणी शक्ति बन्नेछ । तर, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र अविश्वासले पार्टीलाई भाँडिरह्यो भने कांग्रेसभित्र ठूलो दुर्घटना अपरिहार्य हुनेछ र त्यो पार्टीको मात्र होइन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको पनि क्षय हुनेछ । यसैले पार्टी नेतृत्व, संगठनात्मक दिशा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पुनःमूल्यांकन हुनु अनिवार्य छ ।