यसकारण पनि आउँदो निर्वाचन अरु बेलाभन्दा फरक छ

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, राज्यका तीनै अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकासहित सबै संवैधानिक अंगहरूले जनविश्वास गुमाएको अवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संविधान, शासकीय स्वरूप, राजनीतिक दलको नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय तथा शैक्षिक र प्राविधिक संस्थाहरूमाथि पनि जनविश्वास गुमेको अवस्था छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सबै संवैधानिक संरचना, प्रणाली र राजनीतिक दल तिनका नेताहरूले जनविश्वास गुमाउनु भनेको देश संकटमा छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रका निम्ति सेवा–सुरक्षा दिने जिम्मेवारी प्राप्ति निर्वाचित राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरू, कर्मचारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरू एकाएक ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्ने अवस्था सामान्य परिस्थितिमा आउँदैन ।

नेपालमा दुई तिहाईको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको सरकारले सुशासन, विकास र स्थिरता दिन नसक्दा र सरकार बढी नियन्त्रणमुखी बन्दै जाँदा ०८२ भदौ २३ र २४ गते युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल खुला गर्ने माग राख्दै ०८२ भदौ २३ गते बानेश्वरमा भएको जेनजीको प्रदर्शनमा निरंकुश शासकझैँ प्रदर्शनकारीहरूमाथि छाती र घाँटीमा ताकी–ताकी गोली प्रहार गरेको तथ्इय ह्युमन राइट्स वाचले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । 

एउटा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारले यस्तो काम गर्नु वा गराउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपहास गर्नु हो ।

भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा राज्यबाट अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा २४ गतेको आन्दोलन झन् उग्ररूप लिन पुग्यो । आन्दोलनका क्रममा देशभरमा ७६ जना मारिएका घटनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक र पदीय जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन । यो अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण विषय बनेको छ ।

भदौ २४ गते देशभर आगजनी भयो र संसद् भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू तथा सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी भवनहरू जले । निजी संस्था र उद्योग–व्यवसाय पनि ध्वस्त गरिए । यस्तो राष्ट्रिय तथा निजी सम्पत्तिमाथि क्षति गर्नु या गराउनु निन्दनीय हुन्छ । यसको भत्र्सना हुनैपर्छ ।

२४ गतेको आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाईको सरकारलाई सडकमा मात्र ल्याएन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसमेत सेनाको सुरक्षामा रहेर ज्यान जोगाउन बाध्य भए । यो घटना देश, राजनीति र जनताका लागि असामान्य थियो । यस्तो अवस्था आउनुमा दुईतिहाईको सरकार जिम्मेवार थियो भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन ।

भदौ २४ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन नभएसम्म देशमा न संघीय सरकारले काम गर्‍यो न संघीय संसद्ले कुनै बैठक वा निर्णय गर्‍यो । यस्तो संकटमा संघीय सरकार र संसदले आफ्नो अस्तित्व, औचित्य र भूमिका देखाउनु अत्यावश्यक थियो । तर त्यतिबेलाका प्रमुख तथा सदस्यहरू त्यसका लागि तत्पर नहुनु अनौठो थियो ।

सरकार, संसद् र शासकीय संरचना सबै असफल तथा अक्षम भएकाले संविधानलाई कम क्षति पुग्ने गरी अंतरिम सरकार गठन र आमनिर्वाचन गर्ने सहमति जेनजीका नेता–प्रतिनिधि, राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबीच भएको कुरालाई केही मानिसले अन्यथा बुझेका पाइन्छ । उनीहरूले वास्तविकतालाई बुझेर पनि बुझपचाउँदै टुलुटुलु हेरिरहेको अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सबल बन्छ भन्न सकिन्न ।

अब फागुन २१ को आमनिर्वाचन अपरिहार्य छ र यो निर्वाचन अरू बेलाभन्दा धेरै हिसाबले फरक हुनेछ । यो राष्ट्रिय आवश्यकताको निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक दललाई शासन गर्ने वैधानिकता र जनस्वीकृति दिन्छ । त्यसैले यसको महत्व अत्यन्त ठूलो हुन्छ ।

निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्ले संविधानमा संशोधन, संरचना, शासकीय स्वरूप र कार्यदिशा समेत निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले नयाँ–पुराना सबै दलले सक्रिय सहभागिता जनाउनु अपरिहार्य छ ।

लोकतन्त्रको मूल आधारमध्ये निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मुख्य अवयव भएकाले सबै दलको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुनु नेपालका लागि शुभ संकेत हो ।

अबको समय पुनर्निर्माण, रूपान्तरण, परिवर्तन, नेतृत्व हस्तान्तरण तथा सोच–विचार र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने समय हो । यसलाई बुझेका संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूले जेनजी आन्दोलनका मागलाई स्वीकार गर्दै सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नु र सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय विकास र समृद्धि हासिल गर्ने नीति ल्याउनु आवश्यक छ । यस्तो अवसर कुनै दलले गुमाउनु हुँदैन ।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन तथा रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएको छ । समाज, समय, राजनीति र बगेको पानी कहिल्यै स्थिर हुँदैन भन्ने बुझ्न नसक्दा आज देश, समाज, व्यवस्था र संरचना संकटमा पुगेका छन् । अब हामी सबैले परिवर्तन र रूपान्तरणलाई प्रकृतिको नियमझैँ स्वीकारेर अगाडि बढ्नैपर्छ ।

०८२ फागुन २१ को निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनले मात्रै जेनजीका परिवर्तन र रूपान्तरणका माग सम्बोधन गर्न सक्षम देखिन्छ ।

नेताहरूको विगतको जस्तो अहंकारी सोच र व्यवहार नदोहोरियोस् भन्ने आमचाहना हो । फेरि अर्को आन्दोलन देशले सहनु नपरोस् भन्ने आकांक्षा छ । त्यसका लागि सबै दलका नेताहरूले आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकारेर युवालाई नेतृत्व र जिम्मेवारी दिनु उत्तम हुन्छ ।

०८२ फागुन २१ को चुनावले युवालाई आफ्नै भविष्य आफैँ निर्माण गर्ने अवसर दिनु सबैका लागि उत्तम देखिन्छ । यदि नेताहरूले परिवर्तन आत्मसात् गर्न सकेनन् भने नेपाल अफ्रिकी मुलुक  सुडानजस्तै आन्तरिक द्वन्द्वमा फँस्न बेर लाग्दैन भन्ने चेत राख्नु जरुरी छ । यसबारे नेपालका सबै दलका नेताहरूले गम्भीर भएर सुशासन र जवाफदेही राजनीतिमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालको संक्रमणकालबाट सबै मिलेर, एकताबद्ध हुँदै अघि बढ्नै विकल्प हो । नेपाल र नेपालीलाई जोगाउने एक मात्र उपाय भनेको ०८२ फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ संसद, सरकार, संविधान र शासकीय स्वरूपको स्थापना गर्नु तथा देशमा विकास, स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको जग बसाल्नु हो ।

नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले जवाफदेही भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ  । सुशिला कार्की नेतृत्वको  सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

यो विषय सबैले सोचेर अघि बढ्नु देश–जनताको हितमा हुनेछ । कुनै पनि बहानामा तोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । आमचुनाव नै लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने तथा जनतालाई सार्वभौम बनाउने माध्यम हो । साथै, यो निर्वाचनले राजनीतिक दललाई जनताको घर–दैलोमा नीति–कार्यक्रम लिएर जाने र विश्वास जित्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ । यसलाई हेक्का राखेर सबै दल तथा नेताहरू अघि बढून् ।